सरकार ने शुक्रवार को निर्यातकों की लोन तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 7,295 करोड़ रुपये के निर्यात सहायता पैकेज की घोषणा की। इसमें 5,181 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना और निर्यात लोन के लिए 2,114 करोड़ रुपये का गारंटी समर्थन शामिल है। दोनों उपाय छह वर्षों (2025-31) में लागू किए जाएंगे। लोन […]
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GST काउंसिल अगले 15 दिनों में मीटिंग बुला सकती है। इस मीटिंग में एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बढ़ते हुए स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने […]
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December Manufacturing PMI: भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में दिसंबर में भी विस्तार जारी रहा। लेकिन इसकी रफ्तार कुछ धीमी हो गई। एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (Manufacturing PMI) नवंबर के 56.6 से घटकर दिसंबर में 55.0 पर आ गया। यह जानकारी एसएंडपी ग्लोबल की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों में सामने आई है। हालांकि, कुल […]
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प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का तीसरा दौर जनवरी के मध्य से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे यह आवेदकों के लिए और अधिक आकर्षक हो जाएगा। 12 महीने के इस कार्यक्रम के पायलट के तीसरे चरण में सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों में इंटर्नशिप की अवधि […]
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GST Collections: दिसंबर महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 6.1 फीसदी बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। टैक्स में कटौती के बाद घरेलू बिक्री रेवेन्यू में ग्रोथ सुस्त रहने से जीएसटी कलेक्शन की रफ्तार नरम पड़ी है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। दिसंबर 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेबलकॉइन्स सहित क्रिप्टो संपत्तियों पर अपने सतर्क रुख को दोहराया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बैंक का पैसा अंतिम निपटान संपत्ति और मौद्रिक प्रणाली में विश्वास का आधार बना रहना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने यह भी पुरजोर वकालत की कि देशों को पैसे में विश्वास बनाए रखने और वित्तीय […]
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भारत के परिवारों का कर्ज मार्च 2025 के आखिर तक बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 41.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह अपने 5 साल के औसत 38.3 प्रतिशत से लगातार बढ़ रहा है। परिवारों के कर्ज में हुई वृद्धि में खपत से जुड़े कर्ज ने अहम भूमिका निभाई है। बहरहाल रिजर्व बैंक ने […]
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नया साल 2026 तमाम नए सुधार, समय सीमा, नीति और कराधान व्यवस्था में बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष में बदलाव, आईआईपी से लेकर कार्बन बॉर्डर एडजेस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू होना है। साथ ही नई श्रम संहिता और कर सुधार पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जीडीपी की […]
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सरकार ने निर्यातकों के लिए बुधवार को 4,531 करोड़ रुपये की छह वर्षीय बाजार पहुंच समर्थन (एमएएस) हस्तक्षेप योजना शुरू की। यह योजना ‘ढांचागत और परिणाम उन्मुख’ हस्तक्षेप कर निर्यातकों के लिए वैश्विक पहुंच, उपस्थिति दर्ज कराने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना का ध्येय पहली बार निर्यात करने वाले और प्राथमिकता क्षेत्रों […]
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साल 2026 में भी बॉन्ड बाजार पर दबाव बने रहने की आशंका है क्योंकि भारी आपूर्ति (विशेष रूप से राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की) से ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी। ब्याज दरों में कटौती का दौर लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसे में बेंचमार्क 10 वर्षीय ब्याज दर निकट भविष्य में 6.50 फीसदी से 6.75 […]
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