चुनावी मौसम और केंद्र के 60 हजार के कर्ज माफी पैकेज की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को खुश करने का मन बना रही है। सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिससे अवैध महाजनों के चंगुल में फंसकर जमीन गिरवीं रख चुके किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। महाराष्ट्र […]
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नए लाइसेंस धारकों के बाजार में आगाज के साथ ही भारतीय संचार क्षेत्र में आगामी 2 साल में 1,30,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। उद्योग जगत ने इसके पहले 1,00,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया था। नया अनुमान पहले की तुलना में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह अनुमान 5 […]
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बंजर भूमि के किसानों तथा कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने आज लोकसभा में किसानों की ऋण माफी योजना के तहत भूमि की दो हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाए जाने की पुरजोर वकालत की। वर्ष 2008-09 के आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए […]
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सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में परिवर्तन के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हें 30 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में एफडीआई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें किए जाने […]
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हवाईअड्डा कर्मियों के आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिशों के तहत सरकार ने आज कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे पुराने हवाई अड्डों को बंद नहीं किया जा रहा है बल्कि वहां संचालन का विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने संसद भवन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि […]
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भारत सरकार रियल एस्टेट उद्योग को नियंत्रित करने के लिए कानून का प्रारुप तैयार कर रही है। तेज आर्थिक वृद्धि के कारण आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति की कीमतों में उछाल को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। संसद में एक लिखित प्रश्न के जवाब में शहरी विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी […]
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भारत सरकार ने खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया है। 2 वर्ष पहले तो घरों और होटलों में भी बाल श्रम को प्रतिबंधित करने की कवायद की गई थी। लेकिन इस बजट में वह उत्साह नही दिखा, क्योंकि इसबार भी इस मद में पहले साल की तरह 156 करोड़ रुपये ही आबंटित किये […]
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भारत ने मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचने की 26 साल पुरानी संधि में संशोधन की उम्मीद फिलहाल छोड़ दी है। हालांकि भारत ने कड़े कर नियमों के कारण मॉरीशस से मौद्रिक क्षतिपूर्ति की पेशकश की है। भारत में हो रहे कुल विदेशी निवेश का आधा से ज्यादा हिस्सा अकेले मॉरीशस से आता है। […]
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केरल और आंध्र प्रदेश में विमान ईंधन (एटीएफ) से बिक्री कर घटाए जाने के बाद तमाम हवाई सेवा प्रदाता राज्य में ईंधन लेने के लिए विभिन्न फ्यूल स्टेशनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो जैसी एयरलाइनें अब योजना बना रही हैं कि वे अपने वायुयानों में कोच्चि […]
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सरकार की प्रस्तावित गैस आवंटन नीति में कहा गया है कि इसकी खरीद और बिक्री बाजार से संचालित होगी। सरकार का यह वायदा देश में गैस के बढ़ते बाजार की ओर इशारा करता है। नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) में कहा गया है कि जिन कंपनियों को गैस ब्लॉक दिए जाएंगे, चाहे वे भारत […]
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