बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) की बढ़ती हुई साझेदारी के लिए अलग निकाय बनाने के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में मतभेद की स्थिति बन गई है। इन परियोजनाओं पर लगभग 500 अरब डॉलर यानी 20000 अरब रुपये का खर्च आने का अनुमान है।दरअसल योजना आयोग चाहता है कि पीपीपी प्रोजेक्ट […]
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देश की नई खदान नीति दो महीने के अंदर प्रभाव में आने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी खान राज्यमंत्री टी सुब्बारामी रेड्डी ने दी।रेड्डी ने बताया कि इस नई नीति के तहत उन्हीं आवेदकों को लौह-अयस्क खदान आबंटित किए जाएंगे, जो इसकी गुणवत्तापूर्ण खुदाई करेंगे। यह इस्पात उत्पादकों के लिए एक राहत देने […]
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लगभग दो साल पहले खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानून की स्वीकृति मिलने के बाद अब लगता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इस प्रक्रिया को एक महीने के अंदर कार्यान्वित कर सकती है। इसके तहत खाद्य उत्पादन, संग्रहण, बिक्री और आयात से जुड़े मुद्दों को देखा जाएगा।खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी […]
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इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के अनुभवी छात्रों के लिए जश्न का माहौल है। जिन छात्रों को 18 महीने से अधिक का अनुभव है उन्हें कुल 103 आफर लेटर मिले हैं। इन छात्रों का औसत वेतन इस साल 18.3 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगा, जबकि पिछले साल यह 16.2 लाख रुपये था।पिछले साल की तुलना में […]
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बढ़ती खाद्य कीमतों पर चिंता जताते हुए वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज कृषि ऋण माफ करने संबंधी अपने बजट प्रस्ताव का बचाव किया और इन आरोपों को खारिज कर दिया कि बजट में निगमित क्षेत्र को भुला दिया गया। चिदंबरम ने उद्योग संगठनों के साथ बजट बाद समीक्षा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि […]
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वित्त मंत्री पी चिदंबरम निर्यातोन्मुखी इकाइयों(ईओयू)और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया(एसटीपीआई) की कर रियायत की समय-सीमा पर अभी अंतिम निर्णय देने के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इसकी अब कोई संभावना नही दिख रही है। वित्त मंत्री ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कहा कि इस मुद्दे […]
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बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि बजट से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस आवाज को समुचित रूप से जनता तक पहुंचाना होगा। पी. चिदंबरम ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि 2008-09 में भी उनका लक्ष्य है कि विकास दर सकल घरेलू उत्पाद का 9 […]
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2008-09 के आम बजट में महिलाओं,अल्पसंख्यकों और बच्चों के उत्थान के लिए पिटारा खोल दिया गया है। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक कार्यक्रम ‘उवल’ के लिए आबंटित राशि में 24 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों की तस्करी को रोकने की योजना है। गैर-सरकारी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय […]
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इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त विदेशी संस्थागत निवेशक ही डेरिवेटिव मार्केट के वास्तविक कागीगर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे संयुक्त रूप से 45 फीसदी के आसपास ग्रहण करते हैं। हालांकि बीते बुधवार तक इसे काफी सौहार्दपूर्ण समझा जा रहा था। बजट से इतर की बात करें तो बीते सप्ताह शेयर […]
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ऊर्जा और सामग्रियां देर से विस्तारित होने वाले क्षेत्र हैं और उन्हें चिरकालिक मंदी शुरू होने के पहले शीर्ष पर पहुंचने वाले क्षेत्रों में अंतिम क्षेत्र होना चाहिए । यह क्लासिकीय क्षेत्रीय बारी का तर्क है जिसके अनुसार आर्थिक चक्र की वृद्धि की शक्ति ऊर्जा और सामग्रियों के लिए मांग का कारण बनती है और […]
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