केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों, खास तौर पर एमएसएमई को सहायता और संरक्षण प्रदान करने के लिए 45,060 करोड़ रुपये की योजनाओं को आज मंजूरी दी। ये निर्यातक अमेरिका द्वारा भारत के कई उत्पादों पर 50 फीसदी शुल्क लगाए जाने के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन योजनाओं में 25,060 करोड़ रुपये का बहुप्रतीक्षित […]
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Retail Inflation: खुदरा महंगाई अक्टूबर में घटकर कई साल के निचले स्तर 0.25 फीसदी पर आ गई है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। माल एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती और सब्जियों एवं फलों की कीमतों में नरमी के कारण खुदरा महंगाई में यह गिरावट आई है। उपभोक्ता मूल्य […]
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ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लेकर वैश्विक नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण 50 लाख टन सालाना (एमएमटीपीए) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का भारत का लक्ष्य दो साल पीछे यानी 2032 तक खिसकने की संभावना है। Green Hydrogen पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सचिव संतोष सारंगी ने मंगलवार को कहा कि […]
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नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) ने मंगलवार को साल के मध्य की अपनी नवीनतम की आर्थिक समीक्षा में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर को युक्तिसंगत बनाए जाने और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन होने से चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर […]
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वित्त वर्ष 2026 में 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 7 प्रतिशत बढ़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान रिफंड में उल्लेखनीय कमी आई है। शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 5.7 प्रतिशत बढ़कर 5.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि गैर कॉरपोरेट कर संग्रह 8.7 […]
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चालू वित्त वर्ष (FY26) में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7 फीसदी बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। इसकी वजह कॉर्पोरेट टैक्स से बेहतर वसूली और रिफंड में सुस्ती बताई जा रही है। 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच रिफंड जारी करने में 18 फीसदी की गिरावट आई है […]
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UBS की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत आने वाले सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 2028 से 2030 के बीच औसतन 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इस तेजी के चलते भारत 2028 तक […]
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वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में श्रम बाजार में तेजी के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है, जबकि ज्यादा लोग काम की तलाश में आ रहे हैं। हालांकि युवा बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी और वेतनभोगी कामगारों की हिस्सेदारी में कमी चिंता का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और आगामी बजट पर उनके विचार जाने। बैठक में साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ति जोशी, रिधम देसाई, सोनल वर्मा और इंदिरा राजारमन मौजूद थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘केंद्रीय वित्त एवं […]
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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ पर चल रहा मुकदमा भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। भारतीय अधिकारी और व्यापार के जानकार बारीकी से इस केस पर नजर रखे हुए हैं। वजह साफ है कि टैरिफ भारत-अमेरिका के बीच हो रही व्यापार डील को […]
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