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बिज़नेस स्टैंडर्ड

ई-मोबिलिटी के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सरकार का जोर: एच डी कुमारस्वामी

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार ई-मोबिलिटी की निरंतर वृद्धि में सहयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे…

Government's emphasis on development of strong charging infrastructure for e-mobility: HD Kumaraswamy ई-मोबिलिटी के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सरकार का जोर: एच डी कुमारस्वामी

Government's emphasis on development of strong charging infrastructure for e-mobility: HD Kumaraswamy

Last Updated: सितंबर 10, 2024 | 9:49 PM IST

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार ई-मोबिलिटी की निरंतर वृद्धि में सहयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने नई दिल्ली में सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के 64वें सम्मेलन में कहा, ‘हमारा मंत्रालय चार्जिंग आधारभूत ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे ई- मोबिलिटी के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित होगी। हम इस आधारभूत ढांचे को नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों से अनिवार्य रूप से एकीकृत करने के लिए सचेत हैं ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से अधिकतम पर्यावरणीय फायदे हासिल किया जा सके।’

उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के साथ भारत के चिरस्थायी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास और सहयोग करें। मंत्री ने कहा, ‘मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि कारोबारी वातावरण को अधिक उद्योग अनुकूल बनाने के लिए सरकार नए पहल जारी रखेगी।’

सरकार बहुप्रतीक्षित फेम- तीन योजना के तहत चार्जिंग आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। हाल ही में बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बताया था कि भारी उद्योग मंत्रालय देशभर में चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रहा है।

फेम के शुरुआती चरणों में चार्जिंग आधारभूत ढांचे पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया। सरकार ने फेम-1 में 520 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी थी। भारी उद्योग मंत्रालय के 2021 के बयान के अनुसार इनमें से 452 स्थापित हो गए थे। मंत्रालय ने 3 तेल विपणन कंपनियों को 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित के लिए 800 करोड़ रुपये दिए थे।

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