श्रेया नंदीकेंद्र सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत लाभार्थियों को मार्च तक 4,000 करोड़ रुपये भुगतान करने जा रही है। साथ ही आगामी बजट में कई अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सकता है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘7 योजनाओं (14 में से) की पहली किस्त का भुगतान मार्च तक किया जाएगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की किस्तों का भुगतान किया जाएगा। बजट में पीएलआई योजना को 6 से 7 और क्षेत्रों जैसे खिलौना, गारमेंट और होम टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल के पुर्जों, चमड़े और फर्नीचर क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।
सरकार ने 2021-22 में ऑटोमोबाइल, ड्रोन, स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स के साथ अन्य क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लागू की थी। यह 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजना है, जिसका भुगतान गले 5 साल के दौरान होना है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि और योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि मौजूदा योजना का लाभ हुआ है। पीएलआई योजना के लिए बजट आवंटन पहले की योजनाओं के बजट से हुई बचत के मुताबिक किया जाएगा और इसके साथ नया आवंटन भी होगा।
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पिछले साल 11,484 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। उसके बाद फैसला किया गया कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति बचे हुए धन के किसी अन्य विभाग को आवंटन के बारे में निर्णय लेगी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर तक 14 क्षेत्रों में 40,992 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि थी। वहीं 600 से ज्यादा आवेदनों को मंजूरी दी गई। कुल 2.85 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और 1,98,000 नौकरियों के सृजन का अनुमान है।