Cabinet Decisions: स्ट्रीट वेंडर्स को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा; मिलेगा अधिक लोन, डिजिटल क्रेडिट कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के पुनर्गठन और इसकी लोन वितरण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल ₹7,332 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया है, जिससे 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा, जिनमें 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हैं। PM SVANidhi योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर अवार्ड (2022) से भी सम्मानित किया गया है।

क्या है नई व्यवस्था में खास?

• पहली किश्त का लोन ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया है।
• दूसरी किश्त का लोन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है।
• तीसरी किश्त ₹50,000 यथावत रखी गई है।
• दूसरी किश्त चुकाने वाले लाभार्थियों को मिलेगा UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड, जिससे वे अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए तत्काल क्रेडिट पा सकेंगे।
• डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ₹1,600 तक के कैशबैक की सुविधा।
• योजना का दायरा अब कानूनी नगरों से आगे बढ़ाकर जनगणना नगरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक किया जाएगा।

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इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को न सिर्फ वित्तीय सहायता दी जा रही है, बल्कि उन्हें उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन जैसी क्षमताओं से भी लैस किया जा रहा है। विशेष रूप से फूड वेंडर्स के लिए FSSAI के सहयोग से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र कल्याण के लिए ‘स्वनिधि से समृद्धि’ अभियान को और मज़बूती दी जाएगी। इसके तहत मासिक ‘लोक कल्याण मेले’ आयोजित किए जाएंगे, ताकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पूरी तरह से और सघन रूप से उन्हें मिल सके।

• 96 लाख से अधिक लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹13,797 करोड़ है।
• 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं।
• 47 लाख से अधिक लाभार्थियों ने 557 करोड़ डिजिटल लेन-देन किए हैं, जिनकी कुल राशि ₹6.09 लाख करोड़ रही है और उन्हें ₹241 करोड़ कैशबैक प्राप्त हुआ है।
• ‘स्वनिधि से समृद्धि’ के तहत 3,564 शहरी निकायों में 46 लाख लाभार्थियों की प्रोफाइलिंग हुई है, जिससे 1.38 करोड़ योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है।

कैबिनेट प्रवक्ता ने कहा कि PM SVANidhi योजना अब सिर्फ एक लोन योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और डिजिटल बदलाव की एक बड़ी पहल बन चुकी है। योजना का विस्तार न केवल उनके व्यवसाय को मजबूती देगा बल्कि शहरी भारत को एक जीवंत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

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