यूरोपीय संघ (ईयू) चाहता है कि भारत लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते के तहत कार आयात पर शुल्क खत्म करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए अपना मौजूदा प्रस्ताव सरल बनाने को तैयार है। सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी।
उद्योग जगत के 2 सूत्रों और एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत कार आयात पर 100 फीसदी से अधिक शुल्क को चरणबद्ध तरीके से कम करके 10 फीसदी पर लाने पर विचार करने को तैयार है। उद्योग जगत दबाव बना रहा है कि भारत भले ही शुल्क कम करना शुरू कर दे, लेकिन उसे कम से कम 30 फीसदी शुल्क बरकरार रखना चाहिए और घरेलू कंपनियों को बचाए रखने के लिए अगले 4 साल तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में बदलाव नहीं करना चाहिए।
यूरोपीय संघ की मांग ऐसे समय में आई है, जब एक सप्ताह पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों समेत कारों पर आयात शुल्क खत्म करने की मांग की थी। इससे घरेलू कार निर्माताओं पर दबाव बढ़ गया है।
