facebookmetapixel
प्रीमियम स्कूटर बाजार में TVS का बड़ा दांव, Ntorq 150 के लिए ₹100 करोड़ का निवेशGDP से पिछड़ रहा कॉरपोरेट जगत, लगातार 9 तिमाहियों से रेवेन्यू ग्रोथ कमजोरहितधारकों की सहायता के लिए UPI लेनदेन पर संतुलित हो एमडीआरः एमेजॉनAGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया ने नई डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कियाअमेरिका का आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स का प्रस्ताव, भारतीय IT कंपनियां और GCC इंडस्ट्री पर बड़ा खतरासिटी बैंक के साउथ एशिया हेड अमोल गुप्ते का दावा, 10 से 12 अरब डॉलर के आएंगे आईपीओNepal GenZ protests: नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया, बड़े प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने दिया इस्तीफाGST Reforms: बिना बिके सामान का बदलेगा MRP, सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक की दी मोहलतग्रामीण क्षेत्रों में खरा सोना साबित हो रहा फसलों का अवशेष, बायोमास को-फायरिंग के लिए पॉलिसी जरूरीबाजार के संकेतक: बॉन्ड यील्ड में तेजी, RBI और सरकार के पास उपाय सीमित

कंपनियों के CEO ने नई सरकार के गठन पर रखी राय, कहा- जारी रहनी चाहिए आ​र्थिक सुधार और PLI योजनाएं

शीर्ष अधिकारियों ने भारत के ऊर्जा मिश्रण को स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से स्थानांतरित करने और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में प्रगति के लिए नीति निरंतरता की जरूरत पर भी प्रकाश डाला।

Last Updated- June 04, 2024 | 10:44 PM IST
टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मिले 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

चुनाव के ‘अप्रत्याशित’ परिणामों के बावजूद भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्य अ​धिकारियों (सीईओ) का अनुमान है कि नई सरकार आर्थिक सुधारों को जारी और नीतिगत निरंतरता बनाए रखेगी, भले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को आम चुनावों में अनुमान से कम सीटें मिली हों। उद्योग जगत के अगुआ बुनियादी ढांचे में वृद्धि और उत्पादकता से जुड़ी योजनाओं के जरिये विनिर्माण को बढ़ावा देकर निरंतर आर्थिक विकास का आह्वान कर रहे हैं।

प्रमुख सीमेंट विनिर्माता श्री सीमेंट के चेयरमैन एचएम बांगुर ने कहा ‘इसमें हैरान या निराश होने की कोई बात नहीं है, ब​ल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए। यह सामूहिक समझदारी है और इसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वही पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, इसलिए जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो नीतियां जारी रहनी चाहिए।’

चुनाव परिणाम मई में लगातार दूसरे महीने विनिर्माण गतिविधि में नरमी के साथ मेल खाते हैं। फिर भी मई के विनिर्माण पीएमआई के अनुसार कारोबारी धारणा आशावादी बनी रही, जिसका सबूत बढ़ती हुई नियुक्तियों से मिलता है।

गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नादिर गोदरेज ने कहा ‘एग्जिट पोल काफी गलत नजर आए और बाजार बहुत बुरी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिख रहा है। हालांकि एनडीए चुनावों में आगे चल रहा है, लेकिन अब भी बहुत अनिश्चितता है, हालांकि उद्योग बुरी तरह प्रभावित नहीं होगा। सरकार पर निर्भर कुछ उद्योगों पर असर पड़ेगा। मुझे यह भी लगता है कि बाजार ने दोनों दिन जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी।’

हालांकि शेयर बाजारों ने चुनाव परिणामों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन मुख्य कार्य अ​धिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सुधार जारी रहने के साथ बाजार में सुधार होगा। एक कंपनी के मुख्य कार्य अ​धिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा ‘एक्जिट पोल से पैदा हुई अ​धिक उम्मीदों के कारण शेयर बाजार में सुधार होगा। लेकिन वास्तविकता सामने आने के बाद, उद्योग नई सरकार के गठन पर नजर रखेगा।’

उद्योग के प्रमुखों ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले दो कार्यकालों के दौरान नीतिगत मोर्चे पर और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रियल एस्टेट फर्म एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा ‘देश के विकास में बड़े निवेश से अर्थव्यवस्था बढ़ी। रियल एस्टेट उद्योग हमेशा ऐसी स्थिर सरकार की उम्मीद करेगा है, जो यह सुनि​श्चित करे कि चल रही योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश में कोई रुकावट नहीं होगी।

सबसे बड़ी बात यह कि इससे मौजूदा और विकासशील भौगोलिक क्षेत्रों की रियल एस्टेट क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।’ मुख्य कार्य अ​धिकारियों ने कहा कि कोई स्थिर सरकार सत्ता में आनी चाहिए ताकि श्रम और कृषि सुधारों जैसे प्रमुख मसलों पर काम किया जा सके।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु फर्म ब्लू स्टार के प्रबंध निदेशक बी त्यागराजन ने कहा ‘पीएलआई योजना ने उद्योग को मजबूत बनाने में मदद की है और हमें इस बात की उम्मीद है कि नई सरकार इस योजना को जारी रखेगी। इसके अलावा नई सरकार को जलवायु संबंधी कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।’

मुख्य कार्य अ​धिकारियों ने उद्योग के लिए स्थिरता और अनुकूल नीतियों के महत्व पर जोर दिया। टेलीविजन विनिर्माता सुपर प्लास्ट्रोनिक्स के मुख्य कार्य अधिकारी अवनीत सिंह मारवाह ने कहा ‘हम ऐसी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं जो नवाचार को बढ़ावा देने, नियमों को सुव्यवस्थित करने और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो। परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा टेलीविजन और एयर कंडीशनर पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में कमी से हमारे क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हम भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।’

शीर्ष अधिकारियों ने भारत के ऊर्जा मिश्रण को स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से स्थानांतरित करने और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में प्रगति के लिए नीति निरंतरता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

First Published - June 4, 2024 | 10:44 PM IST

संबंधित पोस्ट