भारतीय बायोगैस संघ (आईबीए) ने कुल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस का हिस्सा बढ़ाने की सिफारिश की है। आईबीए का कहना है कि इससे 2030 तक देश का सालाना आयात बिल 20-25 अरब डॉलर घटने की संभावना है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हाल ही में लिखे एक पत्र में आईबीए ने सुझाव दिया है कि 2030 तक गैस आधारित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया में पेट्रोलियम मंत्रालय को कुल स्थिति पर कड़ी नजर रखनी होगी।
उद्योग निकाय ने कुल गैस मिश्रण में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 2025 तक कम से कम 10 प्रतिशत करने और 2030 तक 20 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है।
इससे भी आगे, सीबीजी पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों को दीर्घकालिक निश्चितता प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2021 में लाई गई सीबीजी-सीजीडी (शहर गैस वितरण) तालमेल बैठाने की योजना को कम से कम 10 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए।
