कंप्यूटर कंपनियां अपने एसोसिएशन के माध्यम से DGFT और अन्य सरकारी विभागों से नया आदेश लागू करने में तीन महीने की मोहलत देने की मांग करने की तैयारी में है। सरकार के नए आदेश के तहत अब लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात के लिए तत्काल प्रभाव से वैध लाइसेंस की जरूरत होगी क्योंकि उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।
कंप्यूटर कंपनियों का कहना है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने से कप्यूटरों का आयात अचानक रुक जाएगा। देश में कुल बिक्री इसकी 90 फीसदी हिस्सेदारी है, जिससे बाजार में भारी कमी पैदा होगी और कीमतों में तेजी आएगी। आईसीईए के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उद्योग की कल बैठक होगी और इसमें आगे की जाने वाली कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा।
हालांकि, सरकार के इस कदम पर आईसीईए ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है, ‘सरकार द्वारा इस नीति की घोषणा देश के नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल पहुंच प्रदान करने के आधार पर की गई लगती है। हमें विश्वास है कि विश्वसनीय उद्योगों को वैध लाइसेंस मिलेंगे जिससे व्यापार करने में भी आसानी होगी।’
सरकार ने साल 2020 में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समान कदम उठाया था, जब उसने पूरी तरह से निर्मित टेलीविजन सेट को प्रतिबंधित सूची में डालकर इसके आयात को लाइसेंस दिया था।
