कपास की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशानी झेल रहे कपड़ा उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कपास आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को हटा दिया है।
गौरतलब है कि कपास आयात पर अब तक 10 फीसदी का मूल सीमा शुल्क और 4 फीसदी विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था।, यानी कुल मिलकार कपास आयात पर आयातकों को 14 फीसदी के शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी किस्मों के कपास आयात पर से विशेष अतिरिक्त शुल्क के साथ सीमा शुल्क हटा लिया गया है। इसके अलावा, कच्चे कपास पर से स्थानीय करों के रीफंड भी हटा ली गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दी।
उल्लेखानीय है कि कपास आयात पर से सीमा शुल्क हटाने और निर्यात के नियमन की मांग के समर्थन में 3,000 यार्न मिल मालिकों ने बुधवार से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि इस साल जनवरी से कपास की कीमतों में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कपड़ा उद्योग की लागत बढ़ रही थी, वहीं दूसरे देशों से भी भारतीय कपड़ा निर्यातकों को कड़ी चुनौती मिल रही थी, जिससे कारोबारियों को खास नुकसान उठाना पड़ रहा था।
कपास आयात को सस्ता करने के मकसद से इस पर लगने वाले 14 फीसदी सीमा शुल्क को सरकार ने खत्म कर दिया है
