बीएस संवाददातासपा और जदयू के भारी हंगामे नारेबाजी धक्का मुक्की और कुछ दस्तावेजों को फाडकर उछाले जाने के बीच महिला आरक्षण संबंधी बहुप्रतीक्षित एवं विवादित विधेयक 12 साल बाद आज संसद में फिर पेश हो ही गया।
कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एकतिहाई आरक्षण दिलाने के प्रावधान वाला संविधान (108वां संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि स्त्रियों का राजनीतिक सशक्तीकरण लिंग आधारित असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए ‘सरकार ने अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किया है।’