संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले पूर्ण बजट पेश नहीं करने की परंपरा रही है और उनकी सरकार भी ऐसा ही करेगी।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के इरादे के खाके के साथ बजट पेश करेंगी।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से पिछले कुछ महीनों में कैसे नारी शक्ति की छाप नजर आई है।
17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के पहले दिन आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आम तौर पर जब आम चुनाव का समय नजदीक होता है तब पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है। हम भी इस परंपरा का पालन करेंगे और नई सरकार के गठन के बाद हम आपके लिए पूर्ण बजट लाएंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हमारे लिए कल बजट प्रस्तुत करेंगी जिसमें कुछ दिशा निर्देशक बातें होंगी। नई सरकार गठित होने के बाद हम आपके लिए पूर्ण बजट लाएंगे।’
मोदी ने राम-राम के संबोधन के साथ अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि लोगों के आशीर्वाद से भारत की समावेश और समग्र विकास की यात्रा जारी रहेगी।
संसद के हंस द्वार की सीढ़ियों से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया और 26 जनवरी को महिलाओं ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व कर नारी शक्ति का अहसास दिलाया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन में संयुक्त सदन को संबोधित किया और वित्त मंत्री कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। एक तरह से यह नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदीभाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि उनकी सरकार की नीतियां चार वर्गों – महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं- के कल्याण पर केंद्रित हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के 125वें वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी नीतियों को महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिहाज से अनुकूल बना रही है।
हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने महिलाओं के लिए मासिक भत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से ‘मोदी की गारंटी’ के तहत योजनाएं शुरू करने का वादा किया है या योजनाएं शुरू की हैं।
प्रधानमंत्री ने संसद के उन विपक्षी सदस्यों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी, जिन्होंने पिछले दस साल के दौरान कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की।
उन्होंने कहा, ‘उन्हें विचार करना चाहिए कि उन्होंने पिछले दशक में क्या हासिल किया। अगर आप अपने संसदीय क्षेत्र में 100 लोगों से पूछेंगे तो किसी को भी उन लोगों के नाम याद नहीं होंगे और यहां तक कि पता भी नहीं होगा, जिन्होंने लगातार हंगामा किया। मगर लोग उन सांसदों को याद रखेंगे जिन्होंने रचनात्मक आलोचना की। आलोचना तीखी होने पर भी लोग याद रखेंगे बशर्तें उसमें बौद्धिक गहराई हो अथवा उसके जरिये लोगों की चिंताओं को उजागर किया गया हो।’