गुजरात सरकार ने शुक्रवार को 3.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला गया है। गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें से कुछ वे वादे हैं जो भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में किए थे।
इनमें, पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपये करना, उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल दो-दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शामिल है।
वित्त मंत्री देसाई ने कहा कि 2023-24 के लिए अनुमान 916.87 करोड़ रुपये का अधिशेष दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 23.38 फीसदी अधिक है। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है।
देसाई ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 42 लाख करोड़ रुपये से अधिक करना है। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले पांच वर्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग पांच लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, गुजरात में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से पांच राजमार्गों को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले साल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग एक लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,066 करोड़ रुपये खर्च करेगी।