वाणिज्य विभाग ने आगामी अंतरिम बजट में निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजना RoDTEP के बजट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है।
निर्यात संवर्धन योजना रेमिशन आफ ड्यूटीज ऐंड टैक्सेज आन एक्पोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) के लिए चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 15,069 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने इसका बजट 10 प्रतिशत बढ़ाकर 16,575.9 करोड़ रुपये किए जाने की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘हमने निर्यात में वृद्धि के हिसाब से RoDTEP आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है।’
ज्यादा आवंटन से निर्यातकों को ऐसे समय में मदद मिल सकेगी, जब विकसित अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात मांग सुस्त है। खासकर वैश्विक अनिश्चितता और लाल सागर संकट के कारण भारत से शिपमेंट प्रभावित हो रही है।
RoDTEP योजना के तहत निर्यातकों के इनपुट पर लगने वाले केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर लगने वाले कर की वापसी की जाती है। योजना 30 जून तक के लिए है।
