लेखक : वी एस कृष्णन

आर्थिक नीति निर्माताओं के बीच इस बात को लेकर व्यापक सहमति है कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य निजी क्षेत्र की अगुआई में मजबूत, रोजगार से परिपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करता है।  इसमें सरकार कारक बाजार (फैक्टर मार्केट) सुधारों को आगे बढ़ाकर और माल परिवहन (लॉजिस्टिक्स) पर लागत कम कर एक […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पिछले आठ वर्षों का सफर देवताओं द्वारा समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से काफी मिलता -जुलता है। समुद्र मंथन में जिस तरह पहले विष निकला था और फिर अमृत बाहर आया था उसी तरह जीएसटी लागू होने के बाद शुरू में तकनीकी खामियों सहित कई अन्य बाधाएं आईं मगर […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के करीब 8 साल बाद हम गर्व कर सकते हैं इससे पूरे देश में एक जैसा कर लग रहा है और माल की आवाजाही में आंतरिक बाधाएं खत्म हो गई हैं। साथ ही तीन कारोबारी कवायदों – पंजीकरण, कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करना – को ऑनलाइन अंजाम […]

उम्मीद थी कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर से मिलने वाला राजस्व बढ़ता ही जाएगा। यह उम्मीद दो सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, जीएसटी की संरचना कुछ इस प्रकार तैयार की गई है कि कच्चे माल से लेकर खुदरा कारोबार तक सभी इसके दायरे में आ गए हैं। इसके […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वास्तव में एक बड़ा सुधार रहा है और यह महत्त्वपूर्ण बदलाव का जरिया साबित हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी का दायरा बढ़ाने एवं दरें सरल तथा उचित बनाने की […]

भारत में बजट को लेकर इतनी उत्सुकता और उम्मीदें क्यों होती हैं? सामान्यतया तो दुनिया के अन्य देशों की तरह इसे भी सालाना लेखा कवायद ही होना चाहिए। परंतु भारत में यह अलग इसलिए है कि 1990 के दशक के सुधार के दौरान बजट न केवल व्यापक नीतिगत सुधार की घोषणा का माध्यम बना था […]

कहा जाता है कि डेटा ही नया तेल है। यह भी कहा जा सकता है कि डेटा वह अमृत है जिसे नीति निर्माताओं को पीने और पचाने के बाद अच्छी नीति का निर्माण करना चाहिए। अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी टीम के हालिया अध्ययन ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत की सातवीं वर्षगांठ के […]

अंतरिम बजट की प्रकृति आमतौर पर कामचलाऊ प्रबंधन वाले बजट की होती है लेकिन नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से यह महत्त्वपूर्ण होता है। कुछ अंतरिम बजटों में कर छूट देने के रुझान देखे गए हैं लेकिन इस बजट में अहम बात यह रही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों की […]

वित्त वर्ष 2023-24 के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद सभी विशेषज्ञ एक ही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बजट में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसे किसी को भी किसी तरह की हानि पहुंचेगी। दरअसल बजट से पहले कहा जा रहा था कि लोगों को खुश करने के […]