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लेखक : सुशील मिश्र

अन्य समाचार, अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें, भारत, महाराष्ट्र, विविध, शिक्षा

नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड करेंगे महाराष्ट्र के 6 ITIs का कायाकल्प

बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास विभाग, बंदरगाह विभाग और अटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। नीदरलैंड, डेनमार्क और पोलैंड की विदेशी वित्तीय संस्थाएं (ECA) इस समझौते के तहत 120 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। पहले चरण में महाराष्ट्र […]

कमोडिटी, महाराष्ट्र

प्याज खरीद पर महाराष्ट्र की केंद्र सरकार से मांग — FPO नहीं, APMC के जरिए हो सीधी खरीद

Onion Procurement: महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से खरीद करने के बजाय कृषि उपज बाजार समितियों के जरिये सीधे खरीद की अनुमति दे। राज्य के प्याज उत्पादक किसान राज्य सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के […]

भारत, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम — अब सरकारी अस्पतालों में नहीं होगी दवाओं की कमी!

Medical goods Purchase: राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के माध्यम से दवाइयों की खरीद की जाती है। हालांकि, अगर दवाइयों की खरीद में देरी होती है, तो स्थानीय प्रशासन को कुल बजट प्रावधान के 30% […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, महाराष्ट्र

बदनाम कामाठीपुरा का होगा कायाकल्प, बाजार और मकान दोनों होंगे हाईटेक; बनेगा मुंबई का नया रियल्टी हॉटस्पॉट

गंगूबाई काठियावाड़ी और तमाम दूसरी हिंदी फिल्मों की वजह से मुंबई का कामाठीपुरा इलाका बदनाम हो चुका है और उसे केवल देह व्यापार का अड्डा माना जाने लगा है। मगर हकीकत में यह कपड़ों, जरी-जरदोजी और स्टील आदि के व्यापार का बड़ा गढ़ है, जो अनदेखी और लचर बुनियादी ढांचे से परेशान है। मगर जल्दी […]

महाराष्ट्र

कोल्हापुरी चप्पल की नकल पर घिरी प्राडा, बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर; मुआवजे और माफी की मांग

इटैलियन लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा के खिलाफ कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन की नकल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह विवाद अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। कारीगरों ने कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन को बिना श्रेय दिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कारीगरों का कहना है कि प्राडा को माफी […]

कमोडिटी, चुनाव, भारत, महाराष्ट्र

Farmers’ Suicides, सोयाबीन खरीद भुगतान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का हंगामा 

किसानों की आत्महत्या और सोयाबीन खरीद के लिए कथित तौर पर भुगतान नहीं किए जाने के मुद्दे पर हंगामे के बाद विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा से दो बार बहिर्गमन किया। विपक्ष ने दावा किया कि इस वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्य में 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। […]

कंपनियां, भारत, महाराष्ट्र

ग्रीन एनर्जी, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट में एंट्री की तैयारी में IFL Enterprises

कृषि वस्तुओं के आयात, निर्यात और व्यापार सहित कृषि वस्तु व्यवसाय में लगी आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड अब ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग तथा ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट कॉन्ट्रैक्टिंग में प्रवेश करने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ने 17 जुलाई को निदेशक मंडल की बैठक 17 बुलाई है। विविधीकरण से राजस्व प्रवाह में […]

कानून, भारत, महाराष्ट्र

आग लगने की घटनाओं पर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, Malls का फायर ऑडिट 90 दिनों में

मुंबई की शॉपिंग माल और दूसरे कारोबारी ठीकानों में आग लगने की घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बन चुकी है। सरकार आग की बढ़ती घटनाओं की मुख्य वजह नियमों की अनदेखी को मान रही है। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने सभी महानगर पालिकाओं को निर्देश […]

कमोडिटी, महाराष्ट्र

आम निर्यात को लेकर महाराष्ट्र सरकार की हाईटेक तैयारी, गुणवत्ता पर जोर

भारतीय आम के बढ़ते निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, नवीनतम तकनीक और आवश्यक मानव शक्ति का उपयोग करके वाशी में विकिरण सुविधा को तेज गति से संचालित किया जाएगा। पिछले साल, इस सुविधा से रिकॉर्ड संख्या में आमों का निर्यात किया गया था। निर्यात को और बढ़ाने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए […]

बीमा, महाराष्ट्र, वित्त-बीमा

नई फसल बीमा योजना को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, दोषी कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट

राज्य सरकार की नई फसल बीमा योजना के संबंध में विधानसभा में चर्चा के दौरान कृषि मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि दोषी बीमा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कंपनियों को सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जाएगा । साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि फसल […]

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