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लेखक : सुब्रत पांडा

आज का अखबार, टेलीकॉम, फिनटेक, बीमा, बैंक, वित्त-बीमा

मार्केटिंग मैसेज भेजने वालों को होगी मुश्किल, मगर बैंकों पर नहीं पड़ेगा URL, OTT लिंक, APK को ब्लॉक करने का असर

अ​धिकतर बैंकों ने संकेत दिया कि गैर-पंजीकृत URL, OTT लिंक और एपीके वाले संदेशों को ब्लॉक करने के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आदेश से उन पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे आम तौर पर मार्केटिंग सामग्री भेजते ही नहीं हैं। किंतु प्रचार संबंधी संदेश भेजने वाले वित्तीय संस्थानों को कामकाज में चुनौतियों का […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

Canara Bank ने AT-1 बॉन्ड्स के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाए, SBI समेत अन्य बैंकों की भी तैयारी

मंगलवार को सरकारी कैनरा बैंक ने एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड्स जारी कर करीब 3,000 करोड़ रुपये जुटाए। इन बॉन्ड्स पर बैंक ने 8.27 प्रतिशत की कूपन दर तय की है, जो बाजार की उम्मीदों से थोड़ी कम है। यह कूपन दर उन बैंकों के लिए भी अच्छी खबर है जो इस तरह के बॉन्ड जारी […]

आज का अखबार, कंपनियां, ताजा खबरें

जॉन एनर्जी के कर्ज की बिक्री के लिए ICICI बैंक ने आमंत्रित की बोली

ICICI बैंक ने गुजरात की जॉन एनर्जी लिमिटेड का फंसा कर्ज बेचने के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी), बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व अन्य से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया है। निजी क्षेत्र के कर्जदाता की बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) ऋण के लिए 30 जून तक बकाया मूलधन 2.77 करोड़ डॉलर है। इसके साथ […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन्फ्रा बॉन्ड से जुटाए 5,000 करोड़ रुपये

सरकार के मालिकाना वाले बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने सोमवार को 7.30 प्रतिशत कूपन दर पर 10 साल के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्डों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। क्रिसिल द्वारा एएए रेटिंग वाले बीओबी की बॉन्ड पेशकश का बेस इश्यू साइज 2,000 करोड़ रुपये है […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

UPI के बाद अब रिजर्व बैंक जल्द लॉन्च करेगा ULI, डिजिटल लोन में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही ऋण की सुविधा के लिए देश भर में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के ऋण क्षेत्र में उसी तरह का बदलाव लाना है जैसा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने भुगतान तौर-तरीकों में लाया था। इसके जरिये किसानों और सूक्ष्म, लघु […]

आज का अखबार, उद्योग

P2P प्लेटफॉर्म की बढ़ी लागत

लोगों के बीच ऋण के आदान-प्रदान को सुगम बनाने वाले पी2पी लेंडिंग उद्योग संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह निवेदन किया है कि वह एक दिन (टी+1) के भीतर एस्क्रो खाते की धनराशि को देने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करे। उद्योग के खिलाड़ियों का कहना है कि नियामकीय संस्था से राहत न […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर जनरली बीमा संयुक्त उद्यम में फ्यूचर की हिस्सेदारी के लिए 508 करोड़ रुपये की बोली जीती

सरकारी स्वामित्व वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रू नॉर्थ और एम पलोंजी के कंसोर्टियम को पीछे छोड़ दिया है। वह फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एफईएल) के इटली की बीमा कंपनी जेनराली के साथ बीमा संयुक्त उद्यमों में फ्यूचर की हिस्सेदारी के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। ऋणदाता की 508 करोड़ रुपये की […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा, समाचार

Phoenix ने फंसा कर्ज बेचने के लिए आमंत्रित की बोली, स्विस चैलेंज नीलामी की योजना

फीनिक्स एआरसी ने 3,550 करोड़ रुपये का खुदरा फंसा कर्ज (एनपीए) बेचने के लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) से रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया है। इस पोर्टफोलियो में 420 सुरक्षित खुदरा खाते शामिल हैं, जिनकी कुल राशि 186.98 करोड़ रुपये है। वहीं इसमें कुल 3,363.08 करोड़ रुपये बकाया वाले 5,60,805 असुरक्षित खुदरा खाते हैं। निजी […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

बैंकों में कर्ज के मुकाबले जमा में हुआ इजाफा, CASA डिपॉजिट घटने के पीछे UPI ट्रांजैक्शन भी जिम्मेदार: SBI रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में जमा की रफ्तार सुस्त होने और कर्ज दिए जाने की रफ्तार तेज होने को लेकर चिंता जताए जाने के बीच अब ऋण में वृद्धि, जमा में हुई वृद्धि से पीछे छूट गई है। एसबीआई रिसर्च ने सोमवार बताया कि वित्त वर्ष 2022 से अब तक के ताजा आंकड़ों तक […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

5 लाख रुपये के बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस का समय-समय पर रिव्यू जरूरी, RBI डिप्टी गवर्नर ने बताई वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव (M Rajeshwar Rao) का मानना है कि 5 लाख रुपये के फिक्स्ड जमा बीमा कवरेज (uniform deposit insurance coverage) में समय-समय पर बदलाव की आवश्यकता है। उनके मुताबिक, ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे-जैसे देश का विकास होगा और अर्थव्यवस्था ज्यादा व्यवस्थित होगी, प्राथमिक […]

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