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लेखक : सुब्रत पांडा

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

NBFC कर रहे नियमों का उल्लंघन, RBI ने कहा- P2P लेंडिंग को बढ़ावा देने की नहीं परमिशन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि ऋण देने वाले कुछ एनबीएफसी –पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जिसकी अनुमति नहीं थी जैसे कि निवेश योजनाओं, नकदी की पेशकश करने के विकल्पों के तौर पर पी2पी लेंडिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये महज […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

डिजिटल भुगतान से बढ़ी सुविधा, लेकिन परिचालन जोखिम भी बढ़ा: आरबीआई डिप्टी गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन ने बुधवार को कहा कि डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकार्यता से बैंकिंग व मोबाइल ऐप से तेज और कम खर्च पर लेनदेन व आसान निकासी सुनिश्चित हुई है, वहीं इसने परिचालन स्थिरता को लेकर जोखिम भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आईटी व्यवस्था और तकनीक […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

नई जमा योजनाओं और ऊंची ब्याज दरों की पेशकश कर रहे बैंक, ग्राहकों को रिझाने की को​शिश; केनरा और बंधन बैंक ने बढ़ाई प्रतिस्पर्धा

वाणिज्यिक बैंक जमा आकर्षित करने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। बैंकों की यह कवायद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैंकों को संसाधन जुटाने के लिए अपनी शाखाओं के नेटवर्क का लाभ उठाने और नए उत्पाद लाने के लिए प्रेरित करने के बाद शुरू हुई है। बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

यूनियन बैंक की 2,316 करोड़ रुपये का फंसा कर्ज बेचने की तैयारी

सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 45 खातों की 2,316 करोड़ रुपये की गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बिक्री के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। इसमें रुचि लेने वाली इकाइयां 23 अगस्त को खुली नीलामी के माध्यम से इन खातों के लिए बोली लगा सकती हैं। बैंक ने इन खातों के लिए […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI का नया निर्देश: हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के सार्वजनिक जमा नियम सख्त, सीमा में कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) द्वारा आम जनता से सार्वजनिक जमा लेने से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया, जो अब तक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की तुलना में थोड़े सरल नियमों के अधीन थीं। संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक रिजर्व बैंक ने आवास ऋण देने वाली उन कंपनियों द्वारा ली जाने […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

धन की तंगी से NBFC की वृद्धि हो सकती है सुस्त

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की वृद्धि सुस्त पड़ सकती है क्योंकि ज्यादा जोखिम अधिभार और नकदी की कमी के कारण बैंक उन्हें ऋण देने में सुस्ती दिखा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज की वृद्धि दर में सालाना आधार पर कमी […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

HDFC बैंक का फोकस ग्राहक अनुभव सुधारने और लॉन्गटर्म संबंध मजबूत करने पर

निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता एचडीएफसी ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत अनुभव को बेहतर बनाने और दीर्घकालिक ग्राहक संबंध मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शुक्रवार को बैंक के शेयरधारकों की 20वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि इससे बैंक को जमा […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI MPC Meet: बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए- दास

RBI MPC Meet: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के साथ-साथ अपने शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने का निर्देश दिया ताकि घरेलू वित्तीय बचत को जमा के रूप में आक​र्षित किया जा सके। मौजूदा समय में बैंकों के ऋण और जमा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

RBI MPC Meet: खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव की अनदेखी संभव नहीं- RBI गवर्नर शक्तिकांत दास

RBI MPC Meet: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श​क्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को मौद्रिक नीति समिति द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। उनका यह बयान आर्थिक समीक्षा में हाल में दिए गए सुझाव के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत के मुद्रास्फीति-ल​क्षित ढांचे में खाद्य […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा

UPI पर ऋण लेनदेन हर महीने करीब 10 हजार करोड़ रुपये

भारत के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर क्रेडिट (ऋण) लेनदेन हर महीने करीब10 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इनमें से करीब 100 से 200 करोड़ रुपये ‘क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ‘ सेवा से हुआ है। शेष लेनदेन रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिये किया जाता है। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान […]

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