लेखक : शिवा राजौरा

आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि फरवरी में तीन माह के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत (सालाना आधार) पर पहुंच गई जबकि जनवरी में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। छह क्षेत्रों में सुधार होने के कारण बुनियादी उद्योग में इजाफा हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन बढ़ने के […]

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष (2023-24) में फरवरी के अंत तक बढ़कर पूरे साल के लिए संशोधित लक्ष्य 17.34 लाख करोड़ रुपये का 86.5 फीसदी यानी 15.01 लाख करोड़ रुपये रहा है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर से आज जारी आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की समान […]

भारत के सामने कम से कम अगले एक दशक में श्रम आधारित विनिर्माण पर केंद्रित वृद्धि के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हर साल श्रम बल में 70 से 80 लाख युवा शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को जारी ताजा इंडिया इंप्लाइमेंट रिपोर्ट 2024 में यह कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है […]

केंद्र सरकार की असंगठित क्षेत्र की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में हर तीन में से करीब एक सबसक्राइबर ने खाता बिना सहमति के खोले जाने के कारण इसे बंद करा दिया है। यह जानकारी भारतीय सामाजिक विज्ञान अध्ययन परिषद के नमूना अध्ययन में दी गई है। बैंक कर्मियों ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के […]

सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय EPFO ने जनवरी में औपचारिक श्रम बाजार में मंदी का अनुभव किया। जनवरी महीने के दौरान कम नई नौकरियां पैदा हुईं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा रविवार को जारी नवीनतम पेरोल डेटा के मुताबिक, जनवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत नए मासिक ग्राहकों की […]

भारत में निजी क्षेत्र की गतिविधियां मार्च में बढ़कर आठ माह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। इसे सामान उत्पादकों की शानदार वृद्धि और जबरदस्त मांग से मदद मिली। इससे कुल बिक्री भी तेजी से बढ़ी। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया का मार्च में कंपोजिट पीएमआई (पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स) का आउटपुट सूचकांक बढ़कर 61.3 हो गया जबकि […]

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक केंद्रीकृत समन्वय प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। यह राय एक अध्ययन रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट (OMI) फाउंडेशन की रिपोर्ट ‘भारत की प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा : आपूर्ति गतिशीलता को बढ़ावा देना’ के […]

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करीब 8 करोड़ प्रवासी मजूदरों को दो महीने में राशन कार्ड मुहैया करवाएं। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले मजदूर शामिल नहीं हैं। इस संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनुपूरक हलफनामा […]

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण का ट्रेनिंग पूरी कर चुके योग्य कारीगरों व शिल्पकारों को 15,000 रुपये के ई-वाउचर मिलेंगे। इस राशि की बदौलत वे आधुनिक उपकरण खरीद सकेंगे। सूत्र ने बताया, ‘इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया था और इनमें से 2 लाख लोग अपनी […]

कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने देश की करीब 1.8 लाख कंपनियों को निर्धारित कानून के मुताबिक ट्रेनी की नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार ने कंपनियों को प्रशिक्षु अधिनियम (अप्रेंटिसशिप एक्ट) के तहत नोटिस जारी किया है। दरअसल, कांग्रेस ने अपने चुनाव […]