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लेखक : हर्ष कुमार

आज का अखबार, उद्योग, भारत

गर्मी से भट्ठी बने कारखानों में काम करने को मजबूर दिल्ली-NCR के मजदूर

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भीषण गर्मी से तपती टीन की छत वाले कारखाने में शिवकांत कुमार प्लास्टिक का सजावटी सामान बनाने में जुटे हैं। मशीनों से निकल रही गर्मी सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही है और उनका पूरा बदन पसीने से लथपथ है मगर शिवकांत शिकायत करने के बजाय कहते हैं, ‘काम तो […]

आज का अखबार, बीमा, बैंक, वित्त-बीमा

शेयरधारिता मानक पूरा करने के लिए PSU सेक्टर के बैंकों और बीमा कंपनियों को मिलेगा वक्त

Minimum public shareholding norm: वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 25 फीसदी करने की अनिवार्य सीमा के अनुपालन के लिए और वक्त देने के पक्ष में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि सरकार इस शर्त को पूरा करने के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सरकार का बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती पर सरकार का ध्यान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा सरकार बैंकिंग प्रणाली को मजबूत और स्थिर करने के लिए निर्णायक कदम उठाना जारी रखेगी, ताकि 2047 तक विकसित भारत के विकास पथ पर बैंकों का सहयोग सुनिश्चित […]

आज का अखबार, चुनाव, लोकसभा चुनाव

Interview: लोक सभा चुनाव जीतते हैं तो पटना साहिब में खूब आएगा निजी निवेश- पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यदि वह पटना साहिब से लोक सभा चुनाव जीतते हैं तो यहां अ​धिक से अ​धिक निजी निवेश लाने पर जोर रहेगा। पटना में हर्ष कुमार के साथ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

‘रत्न’ दर्जे वाली PSU को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए बदलेंगे नियम, वित्त मंत्रालय बना रहा योजना

वित्त मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए महारात्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जे वाली कंपनियों के संचालन के लिए प्रवेश नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। इस मामले के जानकार दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद इस श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र की ज्यादा कंपनियों को शामिल करना है। एक वरिष्ठ सरकारी […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, बैंक, वित्त-बीमा

को-लेंडिंग के मसलों से निपटेगी समिति, प्रमुख बैंकों और NBFC के प्रतिनिधि होंगे शामिल

वित्तीय क्षेत्र में को-लेंडिंग से जुड़े मसलों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, ‘हमने को-लेंडिंग से जुड़े कुछ मसलों को चिह्नित किया है और […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

CEO Interview: आधारभूत मानदंड का मसौदा उद्योग के लिए अच्छा, IT ढांचे को दुरुस्त कर रहा UCO Bank

सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी अश्वनी कुमार ने हर्ष कुमार को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार में बताया कि बैंक ने नवंबर 2023 की वित्तीय धोखाधड़ी के बाद अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचे को दुरुस्त करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पेश हैं संपादित अंश : […]

आज का अखबार, बाजार

ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance से जल्द हट सकता है प्रतिबंध, फाइनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट लेगी फैसला

राष्ट्रीय एजेंसी फाइनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू), इंडिया जल्द ही वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस से प्रतिबंध हटा लेगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। एफआईयू संदेहजनक वित्तीय लेनदेन जैसे धनशोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने जैसे मामलों का विश्लेषण करने का काम करती है। एफआईयू-इंडिया ने मार्च में 34.5 लाख रुपये जुर्माना लगाने […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

IDBI Bank के विनिवेश में देरी पर RBI से बात कर रहा वित्त मंत्रालय, प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद

वित्त मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक में दिलचस्पी दिखाने वाले बोलीदाताओं की जांच-परख पूरी करने में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से ‘असामान्य’ देर पर चिंता जताई है। एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि लंबी जांच प्रक्रिया के कारण रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री रुकी हुई है। वित्तीय बोली लगाने की पात्रता […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, उद्योग

CPSE: 82 फीसदी तक बढ़ी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हैसियत, वित्त मंत्री ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की हैसियत (नेटवर्थ) 82 फीसदी तक बढ़ी है। यह वित्त वर्ष 2014 के 9.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 तक 17.33 लाख करोड़ रुपये हो गई है। सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल […]

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