लेखक : बीएस संवाददाता

पिछले महीने की शुरुआत में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की बैठक से निकले नतीजे ने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूजवीक के एडिटर (कंट्रीब्यूटिंग) रॉबर्ट सैम्युलसन को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि ओपेक एक ऐसा संगठन है जो वाकई काम करता है। पिछले कुछ सालों में कम ही मौके ऐसे आए हैं, जब […]

मूल्य नियंत्रण का राजनीतिक दबाव झेल रही सरकार पाकिस्तान से और अधिक सीमेंट आयात में मदद करेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों के तहत यह फैसला किया गया है जो तीन साल के उच्चतम स्तर सात प्रतिशत पर पहुंच गई है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव अजय शंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ […]

पिछले रविवार को मैंने केवल दो उंगुलियों से सीटी बजाने की कला सीखी। अगर आप भी ऐसा करने की ख्वाहिश रखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा करने की सोचें भी नहीं। इससे आपके मुंह से अजीब-अजीब सी आवाजें आएंगी और हर तरफ थू फैल जाएगी। आपकी जिंदगी में अहमियत वाले लोग-बाग (जैसे आपके […]

क्या आप बता सकते हैं कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और हैरी पॉटर की लेखिका जे. के. राउलिंग में क्या समानता है? अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए। हालांकि समानता बहुत मामूली है। दरअसल राउलिंग के किताबों की तरह आडवाणी की किताब ‘माई कंट्री, माई लाइफ’ बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही है। एक […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने वह व्यवस्था खत्म कर दी है जिसके तहत प्रतिभूति फर्मों और उनके ग्राहकों को अपने कंप्यूटर स्टॉक एक्सचेंज से सीधे तौर पर जोड़े जाने की इजाजत नहीं थी। सेबी ने यह फैसला प्रतिभूति फर्मों और उनके ग्राहकों के हित में लिया है, जो अब अपने कंप्यूटर सीधे तौर […]

सलवा जुडूम मसले पर 3 साल की खामोशी केबाद कम से कम 2 एजेंसियों ने इसकेखिलाफ अपना स्वर मुखर किया है। नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को अमानवीय रणनीति करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉम्स कमिशन (प्रशासनिक सुधार आयोग) ने भी कहा है कि लोगों […]

सलवा जुडूम मसले पर 3 साल की खामोशी केबाद कम से कम 2 एजेंसियों ने इसकेखिलाफ अपना स्वर मुखर किया है। नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को अमानवीय रणनीति करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉम्स कमिशन (प्रशासनिक सुधार आयोग) ने भी कहा है कि लोगों […]

जिस आनन-फानन में और फुर्ती के साथ सांसदों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, उससे यह बात साबित हो गई है कि अपने हितों के मुद्दों पर सभी दलों के सांसदों में एकमत है। पिछले हफ्ते भी कुछ इसी तरह की बात देखने को मिली जब जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों ने सामूहिक रूप […]

जिस आनन-फानन में और फुर्ती के साथ सांसदों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, उससे यह बात साबित हो गई है कि अपने हितों के मुद्दों पर सभी दलों के सांसदों में एकमत है। पिछले हफ्ते भी कुछ इसी तरह की बात देखने को मिली जब जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों ने सामूहिक रूप […]

रघुराम राजन कमिटी ने सिफारिश की है कि भविष्य निधि फंडों और बीमा कंपनियों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इसके लिए नियमों में बदलाव करने की जरुरत होगी। यह कमिटी वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के सुझाव देने के लिए गठित की गई है।कमिटी के मसौदा रिपोर्ट में […]