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लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, भारत, राजनीति, लोकसभा चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट से CM केजरीवाल को राहत नहीं, ED की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका क्यों की गई खारिज?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के लिए दिए गए रिमांड आदेश के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। […]

आज का अखबार, कंपनियां

Go First को NCLT से मिली 60 दिन की मोहलत

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने सोमवार को गो फर्स्ट को उसकी दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने के लिए अन्य 60 दिन का समय दिया। एनसीएलटी द्वारा यह मोहलत एस्सार स्टील मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित थी, जिसमें विशेष परिस्थितियों में इस तरह की रियायत की अनुमति दी गई। दिवालिया प्रक्रिया के लिए […]

आज का अखबार, कंपनियां

पक्षी क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को मिली राहत

राजस्थान और गुजरात में विलुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के निवास वाले क्षेत्र में काम करने को इच्छुक सौर व पवन ऊर्जा उत्पादकों को आखिरकार कुछ छूट मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश में संशोधन करते हुए हरित ऊर्जा उद्योग को करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति […]

आज का अखबार, कंपनियां

SpiceJet ने चुकाया पूरा बकाया : क्रेडिट सुइस

स्विस फर्म क्रेडिट सुइस ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि स्पाइसजेट के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने 2.4 करोड़ डॉलर के भुगतान विवाद में पूरे बकाए का भुगतान कर दिया है। अदालत ने इस प्रगति के बाद मामले की सुनवाई जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी ताकि सुनिश्चित हो कि स्पाइसजेट […]

आज का अखबार, भारत

PIB: सरकार की फैक्ट चेक इकाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय ने सरकार के बारे में मीडिया में आने वाली फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए तथ्यों की जांच करने वाली ‘फैक्ट चेक इकाई’ बनाने के संबंध में 20 मार्च को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर गुरुवार को रोक लगा दी। पत्र सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग इकाई (पीआईबी एफसीयू) को केंद्र के […]

आज का अखबार, चुनाव, लोकसभा चुनाव

Electoral Bonds: SBI ने निर्वाचन आयोग को सौंपी पूरी जानकारी, यूनिक नंबर भी शामिल

भारतीय स्टेट बैंक ने चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को हलफनामा दायर कर कहा कि उसने चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। आयोग को दिए गए विवरण में यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। यूनिक नंबर से चुनावी […]

आज का अखबार, चुनाव, भारत, राजनीति, लोकसभा चुनाव

Electoral Bond: बॉन्ड नंबर सहित सभी जानकारियों का खुलासा करे SBI; SC ने खारिज किया Assocham, CII की दलील

उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे ‘चुनिंदा’ रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने के लिए कहा। अदालत ने प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ […]

आज का अखबार, चुनाव, बैंक, भारत

Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चीफ जस्टिस ने कहा- करना ही होगा बॉन्ड नंबर का खुलासा

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चुनावी बॉन्ड की खरीद और उन्हें भुनाए जाने के ब्योरों के अलावा उनकी बॉन्ड संख्या का भी खुलासा करना होगा। इसके लिए बैंक को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होने की संभावना है। देश के मुख्य […]

आज का अखबार, चुनाव, ताजा खबरें, लोकसभा चुनाव

Electoral Bonds: SBI ने SC को डेटा सौंपा, 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 भुनाए गए

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के माध्यम से बुधवार को उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने 22,030 चुनावी बॉन्ड भुनाए। एसबीआई ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है। उच्चतम न्यायालय ने […]

आज का अखबार, कंपनियां

Jet Airways: NCLAT ने दिया जेट एयरवेज का स्वामित्व जालान कंसोर्टियम को देने का निर्देश, NCLT का फैसला बरकरार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) ने ठप पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का स्वामित्व कंपनी के लिए सफल बोली लगाने वाले जालान कालरॉक कंसोर्टियम ( Jalan Kalrock Consortium- JKC) को सौंपने की आज मंजूरी दे दी। अपील पंचाट ने पिछले साल राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें […]

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