लेखक : भाविनी मिश्रा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को किफायती विमानन सेवा कंपनी स्पाइसजेट के चेयरमैन (Spicejet Chairman) और प्रबंध निदेशक को 5 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पाइसजेट और अजय सिंह को अगली सुनवाई से पहले अपनी परिसंपत्तियों का खुलासा करने वाला शपथपत्र भी जमा कराने के […]

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को अदाणी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक टाल दी। बाजार नियामक सेबी को इस तारीख तक इस मामले में अपनी जांच पूरी करनी होगी। केंद्र व सेबी (SEBI) की तरफ से दलील पेश करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिली […]

जेट एयरवेज (Jet Airways) के ऋणदाताओं ने आज सर्वोच्च न्यायालय से ठप पड़ी विमानन कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (NCLT) द्वारा स्वीकृत समाधान योजना अव्यावहारिक है। ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने शीर्ष […]

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट (Spicejet) को आज कहा कि वह कलानिधि मारन को मध्यस्थता अदालत के फैसले के मुताबिक 380 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करे और कहा कि कारोबार ‘व्यावसायिक नैतिकता’ के साथ किए जाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के पीठ ने शीर्ष […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को गो फर्स्ट (Go First) और उसके प्रतिनिधियों को दिवालिया विमानन कंपनी के पट्टादाताओं की मंजूरी के बिना अपने कब्जे वाले विमान का परिचालन करने से रोक दिया। अदालत ने पट्टादाताओं को गो फर्स्ट के कब्जे वाले विमान का रखरखाव कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की। विमान का पंजीकरण […]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर (Twitter) की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें कंपनी ने केंद्र के सामग्री (कंटेंट) हटाने और ट्विटर खातों को ब्लॉक करने संबंधी आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत ने कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित […]

केंद्र (कानून मंत्रालय विभाग) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार की सिफारिश के लिए समिति गठित की है। यह समिति पूर्व विधि सचिव टी. के. विश्वनाथन के नेतृत्व में गठित की गई है। इस समिति में 15 सदस्य हैं। भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने की कोशिशों के बीच सरकार ने विशेषज्ञ […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) कोल इंडिया लिमिटेड भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आएगी। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के पीठ ने कहा, ‘प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 54 में केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इस अधिनियम या किसी भी प्रावधान […]

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने आज जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान-कालरॉक कंसोर्टियम (JKC) को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का बकाया चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। कंसोर्टियम को एसबीआई के 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी चुकाने के लिए तीन महीने से ज्यादा (97 दिनों) का समय दिया है। इससे पहले जेकेसी […]

सर्वोच्च न्यायालय की 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने बाजार नियामक सेबी के साथ जुड़े जटिल मामलों की जांच के लिए केंद्र द्वारा मल्टी-एजेंसी ​कमेटी यानी कई एजेंसियों वाली समिति बनाने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि इस तरह की नई कमेटी ऐसे मामले में उपयोगी होगी जिनमें कौशल, और वि​भिन्न नियामकीय […]