केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में पानी के जहाजों के निर्माण और इनकी क्षमता विकास के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फरवरी में बजट घोषणा के बाद मंत्रिमंडल ने भारत में पानी के जहाज और समुद्री पारिस्थितिकीतंत्र को फिर से मजबूत के लिए पैकेज की मंजूरी दी। इसके तहत 24,736 करोड़ रुपये की संशोधित जहाज निर्माण वित्त सहायता योजना (एसबीएफएपी), 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) और 19,989 करोड़ रुपये का जहाज निर्माण क्लस्टर विकास कार्यक्रम शामिल हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘यह जरूरी कानूनी, कराधान एवं नीतिगत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए चार-स्तंभ वाले दृष्टिकोण का परिचय देता है। इसके अंतर्गत घरेलू क्षमता का मजबूत करना, दीर्घावधि ऋण मुहैया कराने को बेहतर करना, नई परियोजनाओं का विकास और पुराने शिपयार्ड का नए सिरे से विकास, तकनीकी क्षमता व कौशल को बेहतर करना और कानूनी व कराधान को शामिल करना है। इन नीतिगत सुधारों से जबरदस्त समुद्री पारिस्थितिकीतंत्र का सृजन होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कि एक दशक की इस योजना में 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 2,500 पानी के जहाजों का निर्माण होना है।
10 हजार और मेडिकल सीट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चार वर्षों के लिए मेडिकल की 10,000 अंडरग्रैजुएट और पोस्टग्रैजुएट अतिरिक्त सीटों की दो योजनाओँ को मंजूरी दे दी। केंद्र की पहली स्वीकृति में सरकारी कॉलेजों की एमबीबीएस की मौजूदा 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जानी हैं।
सड़क और रेल परियोजनाएं
राष्ट्रीय राजमार्ग 139डब्ल्यू पर 78.94 किमी लंबे साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को चार लेन बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस पर 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। चुनावी राज्य बिहार में 104 किमी लंबी रेलवे लाइन (बख्तियारपुर -राजगीर-तिलैया एकल लाइन खंड) के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। इस पर 2,192 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।
अनुसंधान को बढ़ावा
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डॉक्टरेट व पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए 2,277 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।