नीति आयोग ने भारत में कारोबार कर रही विदेशी कंपनियों के लिए वैकल्पिक अनुमानित कर व्यवस्था का प्रस्ताव पेश किया है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना, अधिक निश्चितता लाना और अनुपालन लागत को कम करना है। यह सिफारिश थिंक टैंक की नवीनतम टैक्स पॉलिसी वर्किंग पेपर सीरीज – 1 में सामने आई है। यह […]
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परियोजना निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों को आज परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने इन एजेंसियों को स्थानीय सौर सेल खरीदने के लिए बहुत कम समय देने वाली सभी निविदाओं को रद्द करने और पुन: बोली लगाने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने पाया कि नवीकरणीय ऊर्जा […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के विभिन्न देशों पर व्यापार शुल्क थोपने के मद्देनजर शुक्रवार को कहा कि भारत और विकासशील देशों को उनकी नियति तय करने वाले फैसलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना होगा। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा, ‘यह विकासशील देशों के लिए आवश्यक है […]
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अबू धाबी स्थित इंटरनैशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) ने सम्मान कैपिटल में 8,850 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। सम्मान कैपिटल के एमडी और सीईओ गगन बंगा ने सुब्रत पांडा से बातचीत में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रमुख अंश… क्या यह कहना उचित होगा कि आईएचसी का निवेश हमेशा के लिए […]
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भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा पंजीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की पहली रैंकिंग एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक संदेश देती है। इनमें कोई भी संगठन या प्रशिक्षण केंद्र विमानन नियामक की शीर्ष दो श्रेणियों ‘ ए प्लस’ और ‘ए’ में जगह नहीं बना पाया है। 22 संगठनों को ‘बी’ रैंकिंग और 13 को ‘सी’ […]
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अमेरिका के खरीदारों को जल्द ही डॉनल्ड ट्रंप के आयात शुल्क (टैरिफ) का असर महसूस हो सकता है। अमेरिका में आयात किए जाने वाले उपभोक्ता सामान पर अधिक टैरिफ लगाए जाने से महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में समय के साथ इसका असर अधिकांश अमेरिकी नागरिकों पर पड़ेगा और अगर मांग घटती है तब वहां आर्थिक विकास […]
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आर्थिक लोकलुभावनवाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आर्थिक मुद्दों को आम जनता और भ्रष्ट या वास्तविकता से कटे हुए अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें अक्सर राष्ट्रवाद की तीव्र भावना होती है, जो वैश्वीकरण का विरोध करती है। लोकलुभावनवाद दोबारा चलन में है, इस बार यह अमेरिका, हंगरी और […]
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भारत में एक और विशाल बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था को उसी तरह बदल कर रख देगा जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों ने किया है। नि:संदेह यहां बात हाई-स्पीड रेल के बारे में हो रही है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर भारत का प्रति […]
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धीमी वेतन वृद्धि आर्थिक वृद्धि और समानता के लिए कठिन चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। हाल में जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (2023-24) इस चिंता को रेखांकित करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रति फैक्टरी लाभ 7 फीसदी बढ़ा है जबकि प्रति कर्मचारी वेतन केवल 5.5 फीसदी बढ़ा है। पिछले कई वर्षों में फैक्टरियों का मुनाफा […]
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अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने और दो अंतहीन युद्धों (यूक्रेन और गाजा में) के बाद व्यापार, निवेश और सुरक्षा के लिए बाहरी हालात बिगड़ गए हैं। इन परिस्थितियों के बीच भारत को विकास और रोजगार के अवसर तैयार करने होंगे। इसकी तत्काल जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि निर्यात जल्द संभलने […]
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