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Page 202: आज का अखबार

Disinvestment
आज का अखबार

कारोबार में उलझी सरकार, 2021 के विनिवेश लक्ष्यों को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत

अजय त्यागी -August 27, 2025 10:06 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2021 में आयोजित एक वेबिनार में ठीक ही कहा था कि ‘सरकार को स्वयं कारोबार करने के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए’। उनका यह संक्षिप्त भाषण काफी संजीदगी से तैयार किया गया था और इसमें अंतर्निहित संदेश पूरी तरह स्पष्ट था। प्रधानमंत्री के उक्त बयान के बाद वित्त वर्ष 2021-22 […]

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soybean
आज का अखबार

2026 को सोया वर्ष बनाने का अनुरोध, सोयाबीन क्षेत्र को नया जीवन देने की तैयारी

सुरिंदर सूद -August 27, 2025 10:05 PM IST

सोयाबीन उद्योग ने सरकार से 2026 को ‘सोया वर्ष’ घोषित करने का अनुरोध किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों एवं अनुसंधान संगठनों सहित सभी हितधारकों ने इसका समर्थन किया है। यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब सोयाबीन क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सोयाबीन का वार्षिक उत्पादन लगभग […]

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US President Donald Trump Gaza remarks
आज का अखबार

Editorial: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए

बीएस संपादकीय -August 27, 2025 10:04 PM IST

अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर शुल्क दरों को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। इसमें 25 फीसदी का वह अतिरिक्त शुल्क शामिल है जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। भारत अपने निर्यात का करीब 20 फीसदी अमेरिका को करता है ऐसे में निर्यातकों पर इसका […]

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JK Tyre- जेके टायर
आज का अखबार

टायर विनिर्माताओं को उम्मीद, वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही के दौरान जोर पकड़ेगी मांग

अंजलि सिंह -August 27, 2025 10:00 PM IST

टायर विनिर्माताओं को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही के दौरान मांग जोर पकड़ेगी। इसे त्योहारी सीजन की खरीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित सुधार से मदद मिलेगी। अलबत्ता निकट भविष्य में बिक्री पर कमजोरी का असर बना हुआ है। कंपनियां सतर्कता के साथ आशावादी बनी हुई हैं और पुराने के बदले […]

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Soft Drinks
आज का अखबार

आईबीए की एयरेटेड पेय पदार्थों को हानिकारक वस्तु के तौर पर वर्गीकृत नहीं करने की मांग

शार्लीन डिसूजा -August 27, 2025 9:55 PM IST

इंडियन बेवरिज एसोसिएशन (आईबीए) ने एयरेटेड पेय पदार्थों को हानिकारक वस्तु के तौर पर वर्गीकृत नहीं करने की मांग की है। इसके अलावा एसोसिएशन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर खपत के कारण इसे 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की श्रेणी में लाई जाए। अपनी याचिका में एसोसिएशन ने कहा कि टैक्स […]

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अर्थव्यवस्था

मिठाइयां- नमकीन निर्माताओं के महासंघ की सरकार से मांग, 12% से कम कर 5% हो GST

शार्लीन डिसूजा -August 27, 2025 9:50 PM IST

मिठाइयां और नमकीन बनाने वालों के महासंघ ने नमकीन पर वस्तु एवं सेवा शुल्क (जीएसटी) को 12 फीसदी से कम कर 5 फीसदी करने की मांग की है। इसके अलावा महासंघ ने चाट और रेस्तरां में खाने-पीने की चीजें बेचने वाली मिठाई दुकानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 5 फीसदी कर लगाने का […]

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Consumer Durables
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एसी-टीवी पर GST को 28% से घटाकर 18% करे सरकार – IECA

बीएस संवाददाता -August 27, 2025 9:46 PM IST

इंडियन सेलुलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने एयर कंडीशनर (एसी) और टेलीविजन (टीवी) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के लिए सरकार से मांग की है। फिलहाल, इन उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है और एसोसिएशन ने इसे कम कर 18 फीसदी करने का आग्रह किया है, ताकि घरेलू मांग, सामर्थ्य और वैश्विक […]

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Apple Store
आज का अखबार

भारत पर दांव बढ़ा रही ऐपल, उत्पादन- निर्यात बढ़ाया, पहली छमाही में 78% निर्यात अमेरिका को

ऐपल इंक बिक्री का सीजन (सितंबर से दिसंबर) शुरू होने से पहले भारत में तेजी से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में है। आईफोन बनाने वाली कंपनी की यह कवायद निर्यात और घरेलू मांग के मद्देनजर है, क्योंकि वह सितंबर के पहले हफ्ते में भारत सहित दुनिया भर में आईफोन 17 पेश करने जा रही है। […]

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Banks
आज का अखबार

Editorial: बैंकों को कॉरपोरेट विलय और अधिग्रहण के लिए फंडिंग की मिले अनुमति

बीएस संपादकीय -August 26, 2025 11:22 PM IST

देश के बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्रों में बैंकों की भागीदारी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कई कठोर नियम बनाए हैं। ये नियम उचित कारणों से लागू किए गए और उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा किया है। 1992 के प्रतिभूति घोटाले में जब बैंकों के […]

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Trump tariff
आज का अखबार

डॉनल्ड ट्रंप के साथ आर्थिक युद्ध जीतने के लिए भारत को जापान से सीखना चाहिए

नौशाद फोर्ब्स -August 26, 2025 11:21 PM IST

डॉनल्ड ट्रंप की शुल्क संबंधी धमकियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की राह उपयुक्त होती। परंतु दुनिया ने ऐसा नहीं किया और यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों ने उसके साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो अमेरिका के लिए अधिक फायदेमंद थीं, उनके लिए कम। हमारे देश की बातचीत अब तक […]

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