औपचारिक क्षेत्र के लिए सेवा उत्पादन का सूचकांक (आईएसपी) शुरू करने का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस सूचकांक में 2024-25 को आधार वर्ष माना जाएगा। भारत में सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में सेवाओं का योगदान आधे से अधिक है। मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़ों पर आधारित आईएसपी, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को दर्शाने के लिए मासिक आंकड़े ठीक उसी तरह प्रदान करेगा, जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) विनिर्माण क्षेत्र के लिए करता है। अन्य सूचकांकों में संशोधन के साथ-साथ, यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत की सांख्यिकीय संरचना को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का संकेत देता है।
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की नियमावली और यूरोस्टैट के दिशानिर्देशों में कारोबार, मात्रा या इनपुट के संकेतकों पर आधारित सेवा-उत्पादन सूचकांकों की सिफारिश की गई है। इसमें कारोबार पर आधारित उपायों को उचित मूल्य सूचकांकों द्वारा समायोजित करने को पसंदीदा तरीका बताया गया है।
ब्रिटेन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मासिक सेवा सूचकांक प्रकाशित करती हैं, जो सीधे उनके मासिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों में योगदान देता है, जबकि दक्षिण कोरिया क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादक मूल्यों द्वारा समायोजित मूल्य-आधारित संकेतकों का उपयोग करके सेवा उद्योग गतिविधि सूचकांक जारी करता है। यूरोपीय संघ भी सदस्य देशों के लिए मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक संकलित करता है। भारत का आईएसपी प्रस्ताव व्यापक रूप से इन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है, विशेष रूप से प्रशासनिक आंकड़ों और मूल्य-आधारित संकेतकों पर इसकी निर्भरता के संदर्भ में।
हालांकि, सेवाओं के क्षेत्र का आकलन करना इसकी विविधतापूर्ण और खंडित प्रकृति के कारण स्वाभाविक रूप से कठिन बना हुआ है। जैसा कि इस दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं और खुदरा व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय उच्च-आवृत्ति डेटा का अभाव है। यहां तक कि जहां डेटा उपलब्ध है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, रेलवे या दूरसंचार, वहां भी सेवाओं के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा 20 फीसदी से कम है, जिससे एक व्यापक सूचकांक के निर्माण में उनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।
इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र, जो सेवाओं के सकल मूल्य संवर्द्धन (जीवीए) का लगभग एक तिहाई हिस्सा है, लगातार डेटा की कमी के कारण इसके दायरे से बाहर रहता है।
सेवाओं का उत्पादन बिक्री से गहनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए जीएसटी के तहत ‘बाहरी आपूर्ति’ को उत्पादन के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इससे भी बड़ी चुनौती मूल्य निर्धारण में निहित है। अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से नॉमिनल टर्नओवर को वास्तविक उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांकों (पीपीआई) को डिफ्लेटर के रूप में प्राथमिकता देते हैं।
हालांकि, भारत में अभी तक कोई व्यापक सूचकांक नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में, इस दृष्टिकोण पत्र में क्षेत्र-विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई), एक गैर-खाद्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अन्य संकेतकों के मिश्रण का उपयोग करने का प्रस्ताव है।
इससे उत्पादन मूल्य सूचकांक का विकास अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार के सूचकांक को तैयार करने का चल रहा प्रयास, इसलिए, आईएसपी का एक महत्त्वपूर्ण पूरक होगा। एक मजबूत सूचकांक न केवल आईएसपी की सटीकता में सुधार करेगा, बल्कि जीडीपी में अपस्फीति के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को भी दूर करेगा, जहां थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर निर्भरता अपर्याप्त मानी जाती है। महत्त्वपूर्ण डेटा और कार्यप्रणाली संबंधी कमियों को देखते हुए आईएसपी का प्रारंभिक संस्करण ‘परीक्षण सूचकांक’ होगा।
अब कवरेज का विस्तार करना, अपस्फीतिकारकों को परिष्कृत करना और अनौपचारिक क्षेत्र के संकेतकों को एकीकृत करना प्राथमिकता होनी चाहिए। सुधार के साथ आईएसपी वास्तविक समय के आर्थिक मूल्यांकन के लिए एक विश्वसनीय और आवश्यक साधन के रूप में विकसित हो सकता है।
