भारत में परिवहन एवं ढुलाई व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) पर लागत पिछले दशकों से एक अक्रियाशील आर्थिक वास्तविकता मानी जाती थी। अनुमान के अनुसार यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13-14 प्रतिशत थी जो भारत के समकक्ष देशों की तुलना में बहुत अधिक थी। इस पहलू को अक्सर ‘छिपा हुआ कर’ बताया जाता था जिसने भारतीय विनिर्माण […]
आगे पढ़े
आयकर व्यवस्था की चिंताओं में प्रमुख है उसके दायरे का विस्तार करना यानी अधिक से अधिक संख्या में करदाताओं को इस व्यवस्था के अंतर्गत लाना। बड़े आधार यानी करदाताओं की अधिक संख्या वाली कर व्यवस्था ज्यादा स्थिर मानी जाती है और राजस्व का अधिक सशक्त स्रोत भी होती है। पहले से निर्धारित समय या अंतराल […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लोकपाल व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2025 में पहली बार निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायत, सरकारी बैंकों से अधिक हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल के दौरान निजी बैंकों की 1,11,119 शिकायतें आई हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 1,03,117 शिकायतें आई हैं। […]
आगे पढ़े
भारत में कोविड के दौरान शुरू की गई गई सब्सिडी और अन्य संबंधित सुविधाएं संकट के दौरान राजनीतिक रूप से आवश्यक और सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण थीं, लेकिन उत्पादकता से जुड़े बुनियादी ढांचे, उद्यमिता के वातावरण और रोजगार के लिए कौशल विकसित करने पर निवेश किया जाना ढांचागत हिसाब से महत्त्वपूर्ण है। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस […]
आगे पढ़े
विनिर्माण से जुड़े शेयर अर्थव्यवस्था में शानदार वृद्धि को पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हालिया 8.2 फीसदी के आंकड़ों में यह नजर आता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की अगुआई विनिर्माण क्षेत्र ने की जो टैरिफ संबंधी चिंताओं के बावजूद […]
आगे पढ़े
संसद की एक समिति ने सरकार से नैनो तरल उर्वरक के असर को जांचने के लिए अलग-अलग खेती की फसलों पर लंबे समय तक खेत परीक्षण करने को कहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संबंधित संसद की एक स्थायी समिति ने सोमवार को ‘उर्वरकों के आयात को रोकने के मकसद से उर्वरकों के उत्पादन में […]
आगे पढ़े
अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच बाजार नियामक के पास 200 से अधिक फाइलिंग पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, नए शेयर जारी कर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनियां मुख्य रूप से मौजूदा ऋण चुकाने के लिए कर रही हैं। इसके बाद पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन किया जाता […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ‘वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2025-30’ के तहत सभी सामाजिक-आर्थिक व भौगोलिक क्षेत्रों में बचत, भुगतान, प्रेषण, क्रेडिट, निवेश, बीमा और पेंशन सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं के विस्तृत समूह तक समान, जिम्मेदार, उपयुक्त व किफायती पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। यह रणनीति अंतिम छोर तक सेवा वितरण […]
आगे पढ़े
सरकारी स्वामित्व वाली ऋणदाता हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) की नजर 1 लाख करो़ड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड को धन मुहैया कराने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी (यूएलबी) या जमीनी स्तर के निगमों पर है। ये धन मुहैया कराने में अंतिम छोर तक भूमिका निभाएंगे। दरअसल, सरकार ने 1 लाख […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक कर प्रणालियों को डिजिटलीकरण तत्काल स्वीकार करने, नए वित्तीय उत्पाद और विकसित हो रहे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं के अनुकूल होने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच गहन सहयोग और मजबूत गोपनीयता प्रणाली की भी वकालत की है। नई दिल्ली […]
आगे पढ़े