लेखक : कृति अंबे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक उच्च अधिकार प्राप्त बैंकिंग समिति का गठन करेगी। यह समिति ‘विकसित भारत’ से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार को दो दिवसीय ‘पीएसबी कॉन्फ्लुएंस’ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों […]

वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) सोमवार से यहां सरकारी बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें इस क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों पर विचार-विमर्श होगा। जानकारों के अनुसार ‘पीएसबी कॉन्फ्लुएंस’ में ‘विकसित भारत’ के लिए बैंकिंग का रास्ता तय होगा। इस कार्यक्रम का […]

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि घरेलू नीतिगत गतिरोधों को दूर करना और भूमि सुधारों तथा कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाकर अधिक अनुमानयोग्य निवेश वातावरण तैयार करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले चरण के सुधारों के प्रयास के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने सप्तधारा या सात […]

अमेरिका द्वारा चीनी सामान को तीसरे देशों के रास्ते अमेरिकी शुल्क से बचकर आने से रोकने के प्रयास तेज किए जाने के बीच व्हाइट हाउस ने भारत को उन 40 से अधिक देशों और व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल किया है जिन्हें अमेरिकी प्रशासन चीन से जुड़े ट्रांसशिपमेंट (तीसरे देश के जरिये सामान भेजने) के जोखिम […]

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आयात में तेज बढ़ोतरी से जुलाई में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, इस दौरान वस्तु निर्यात में वृद्धि की रफ्तार मजबूत बनी रही। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर […]

Trade Deficit: भारत का व्यापार घाटा जुलाई में बढ़कर छह महीने के हाई 31.98 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2025 में व्यापार घाटा 27.88 अरब डॉलर था। व्यापार घाटे में यह बढ़ोतरी वस्तुओं के आयात में तेज वृद्धि के कारण हुई। जुलाई में भारत […]

वित्त मंत्रालय ने संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि वित्तीय सेवा विभाग यूपीआई की वित्तीय लागत को कम करने के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प, बड़े यूपीआई लेन-देन या बड़े कारोबारियों के लिए मर्चेंट छूट दर (एमडीआर) फिर से लागू करना और दूसरा सरकारी मदद […]

रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका के 100 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क की धमकी के मद्देनजर अमेरिका को भारत से वार्ता के दौरान लाभ मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि भारतीय निर्यातक अपने बाजारों में विविधता लेकर आए हैं और उन्हें नए मुक्त व्यापार समझौतों से  अतिरिक्त फायदा मिला है। […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि भारत को वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में सक्रिय रहने की जरूरत है क्योंकि कंपनियां इस तकनीक को तेजी से अपना रही हैं। उन्होंने आगाह किया कि इस क्षेत्र के पास जोखिमों के सामने आने के बाद […]

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर के अनुसार, भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) मॉडल की समीक्षा पूरी होने वाली है और केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही संशो​धित ढांचे पर विचार करेगा। सरकार ने 2025-26 के बजट में निवेशकों के लिए अ​धिक अनुकूल बनाने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल […]