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लेखक : कृति अंबे

अर्थव्यवस्था, भारत

India-EU FTA: 10-12 दिन में पूरी होगी कानूनी समीक्षा, गोयल बोले- साल के अंत तक होगी डील

India-EU FTA: यूरोपीय यूनियन (EU) के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की कानूनी समीक्षा अगले 10-12 दिनों में पूरी हो जाएगी और इस समझौते पर 31 दिसंबर तक हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को दी। गोयल ने नई दिल्ली में NDTV के एक कार्यक्रम […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

भारत-फ्रांस आर्थिक रिश्तों को नई गति देने 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को फ्रांस की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुईं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘यात्रा के दौरान सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भारत-फ्रांस आर्थिक और वित्तीय […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Fiscal Deficit: अप्रैल-मई में सरकार का राजकोषीय घाटा 12 गुना बढ़ा, RBI डिविडेंड के बावजूद बढ़ा दबाव

अप्रैल-मई के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़कर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12 गुना से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण के बावजूद राजस्व संग्रह पर बढ़ते दबाव की वजह से सरकार का घाटा बढ़ा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत की नजर अब Qatar और Bahrain पर, GCC से पहले इन देशों के साथ होगी व्यापारिक साझेदारी!

भारत खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ एक समूह के रूप में बातचीत की तुलना में कतर और बहरीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं को प्राथमिकता देने की योजना बना रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार भारत को चुनिंदा देशों के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

सरकार की विनिवेश मुहिम तेज, Q1 में ही ₹18,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए; पिछले वित्त वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा

इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) में गुरुवार को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से सरकार की 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचे जाने के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में केंद्र की विनिवेश से प्राप्तियां वित्त वर्ष 2026 में विनिवेश से हुई कुल प्राप्ति के आंकड़े को पार कर गई हैं। इस वर्ष अब […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

‘बिना विशेष फायदे के अमेरिका से व्यापार समझौता नहीं करेंगे’, पीयूष गोयल ने भारत का रुख किया साफ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत तब तक अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका ऐसा कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार नहीं करता जिससे भारत को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विशेष व्यापारिक लाभ मिल सके। ब्रिटेन के दो दिवसीय दौरे पर गए […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

‘जब तक अमेरिका से नहीं मिलेगा फायदा, तब तक नहीं होगी कोई ट्रेड डील’, गोयल ने साफ किया भारत का रुख

भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत तब तक अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा, जब तक कि अमेरिका अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं (मुकाबला करने वाले देशों) के मुकाबले […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

भारत की आर्थिक रफ्तार पर बड़ा अनुमान, वृद्धि दर घटने की आशंका क्यों बढ़ी?

ऊर्जा की कमी और सामान्य से कम मॉनसून को देखते हुए एसऐंडपी ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 में 7.7 प्रतिशत और 2024-25 में 7.1 प्रतिशत रही थी। एसऐंडपी ने बुधवार […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में लंबित मुद्दों पर नहीं बनी सहमति, अंतरिम समझौते पर भी इंतजार

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमीसन ग्रीर के साथ दो दिन तक चली व्यापार वार्ता पूरी की। दोनों पक्षों के बीच बातचीत में लंबित मुद्दों पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई। नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत […]

आज का अखबार, भारत

सरकार विनिवेश अभियान करेगी तेज, LIC समेत PSU में हिस्सेदारी बेचकर ₹80,000 करोड़ जुटाने की तैयारी

केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया तेज कर रही है। इसका उद्देश्य इक्विटी और सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री से 80,000 करोड़ रुपये जुटाना और वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश सूचीबद्ध उपक्रमों (पीएसयू) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी तक लाना […]

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