अभी 2026 की शुरुआत ही हुई है और ‘संप्रभुता’ शब्द खूब चर्चा में आ चुका है। भारतीय राजनीति में यह चर्चा का विषय है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भारत के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब तो यह विस्फोटक ही हो जाता है। या तब भी जब उनके राजदूत सर्जियो गोर […]
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अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्कों को लेकर जो निर्णय दिया है उसे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल मे अब तक का सबसे बड़ा झटका करार दिया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि जरूरी नहीं कि प्रशासन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को न्यायिक मंजूरी […]
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एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य उभरते हुए भारत की प्रतिभा को प्रदर्शित करना था। देश को अपनी संगठनात्मक क्षमता और वर्तमान में चर्चित इस उद्योग में अपनी बहुआयामी भूमिका का प्रदर्शन करना था। लेकिन यह गलत कारणों से चर्चा में रहने वाली एक ऐसी घटना साबित हुई जिसमें बार-बार सफाई देनी पड़ी। अनेक प्रतिनिधियों और […]
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भारत इसी शुक्रवार अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधार वर्ष 2011-12 से बदल 2022-23 करने जा रहा है। लेकिन अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत नहीं है कि थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार वर्ष साथ में नहीं बदले जाने से वास्तविक वृद्धि के अनुमान में गड़बड़ी हो सकती है या नहीं। सांख्यिकी व कार्यक्रम […]
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तेल मंत्रालय से प्राप्त नए आंकड़ों के अनुसार भारत के तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) ने घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करते हुए जनवरी के अंत तक मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने लक्षित पूंजीगत व्यय का 81 प्रतिशत उपयोग कर लिया है। हाल के वर्षों में […]
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अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के चुनिंदा देश पर जवाबी शुल्क लगाने के लिए ‘इंटरनैशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पॉवर्स एक्ट’ (आईईईपीए) के इस्तेमाल को खारिज करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम शुल्क कार्रवाई को फिर से करने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति को आईईईपीए की तरह […]
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निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि उसने चंडीगढ़ शाखा में लगभग 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है, जो हरियाणा राज्य सरकार से संबंधित खातों से जुड़ी है। बैंक ने अपनी शाखा के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। उधर हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी […]
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‘मेगा’ म्युचुअल फंड (एमएफ) योजनाओं की संख्या बढ़ रही है। लोकप्रिय श्रेणियों में कई प्रमुख पेशकशों में तेजी देखी जा रही है। मई 2025 से तीन योजनाओं ने प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें से दो योजनाएं (पराग पारिख फ्लेक्सीकैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप […]
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आमतौर पर स्टार्टअप या बड़ी कंपनियों से जुड़ी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं (ईसॉप्स) अब छोटे और मझोले उद्यम (एसएमई) के क्षेत्र में भी तेजी से जगह बनाती जा रही हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग सात छोटे और मझोले उद्यमों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एनएसई पर इनसे जुड़ी […]
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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वैश्विक वित्तीय बाजार सोमवार को प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लगाए गए जवाबी शुल्कों पर हथौड़ा चला दिया है। दूसरी ओर, विश्लेषकों का कहना है कि सभी देशों से आयात पर 15 फीसदी का नया वैश्विक टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका-भारत के […]
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