Bihar Elections 2025: महिलाओं और युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पटना में मंगलवार को जारी विधान सभा चुनाव के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन के घोषणापत्र में राज्य के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। बिहार में लगभग 2.76 करोड़ परिवार हैं। घोषणापत्र में शराबबंदी की समीक्षा करने और उस कानून का उल्लंघन करने से संबंधित मामलों में गिरफ्तार दलितों और गरीबों को रिहा करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके अलावा घोषणापत्र में प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 दिसंबर से गरीब घरों की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता, महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और 500 रुपये में खाना पकाने का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।
महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में किसानों के लिए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने, पंचायत स्तर पर तिलहन, दालें और मक्का की सरकारी खरीद करने तथा मंडी प्रणाली को बहाल करने के लिए कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम को लागू करने का संकल्प लिया है।
इसमें वंचित तबके के लिए परती भूमि पर सामुदायिक खेती की अनुमति देने, मछुआरों को खाली सीजन में 5,000 रुपये मासिक वजीफा देने और बटाईदारों को पहचान पत्र प्रदान करने तथा उन्हें एमएसपी, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कई दलों वाले इस गठबंधन की ओर से जारी 32 पृष्ठों के घोषणापत्र को ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है।
वर्ष 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 2.76 करोड़ परिवार रहते हैं, और इंडिया गठबंधन के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के वादे को राजग ने अवास्तविक बताया है। लेकिन घोषणापत्र जारी करते समय तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन ने सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व सृजन सहित हर मुद्दे से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है।
बेरोजगार स्नातकों और स्नातकोत्तरों को 2,500 रुपये से 3,000 रुपये मासिक वजीफा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, बिहार में वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू करने की अनुमति नहीं देने और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के जरिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने की भी बात कही गई है।