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SEBI कसेगा शिकंजा! PMS नियमों की होगी बड़ी समीक्षा, जून 2026 तक जारी कर सकता है कंसल्टेशन पेपरचीन में प्राइवेट इक्विटी कंपनियों को निवेश से बाहर निकलने में क्यों हो रही है मुश्किल?Nippon India MF ने उतारा नया डेट फंड, ₹1,000 से निवेश शुरू; किसे लगाना चाहिए पैसा?टाटा बोर्ड मीटिंग से पहले बाजार में सरगर्मी, इन 6 शेयरों में एक्सपर्ट्स ने बताए टारगेट और स्टॉप लॉसDA Hike 2026: क्या होली से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता? पिछले 5 साल के ट्रेंड्स दे रहे बड़ा संकेतAditya Birla Sun Life MF ने उतारा नया ETF, ₹500 से टॉप-10 प्राइवेट और सरकारी बैंकों में निवेश का मौकाफिर से सोना-चांदी में जोरदार तेजी, एक्सपर्ट बता रहे क्यों निवेशक इन मेटल में लगा रहे पैसाUltra luxury housing-Gurugram: मुंबई को पीछे छोड़ गुरुग्राम ने रचा हाई-एंड हाउसिंग में इतिहासबैंक जाने का झंझट खत्म! कैसे BC Sakhi कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाने में कैसे मदद कर रहा हैFASTag के बाद अब GPS से कटेगा टोल, 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव! क्या आपकी लोकेशन होगी ट्रैक?
अर्थव्यवस्था

…2047 तक विकसित देश बन पाएगा भारत?

अगले 25 वर्षों में ओईसीडी देशों की तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय में लगातार 12.4 फीसदी की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी । एक नए स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं ने विकसित दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए 1947 में मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि भारत […]

कंपनियां

जून तिमाही में कर्मचारी लागत पर कोरोना का संक्रमण

कंपनियों के जून तिमाही के परिणामों से पता चलता है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के असर से जूझने के कारण कर्मचारियों की लागत में तीव्र कटौती की गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा किए गए कैपिटालाइन के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 217 में से कुल 129 कंपनियों ने जून तिमाही के दौरान […]

विशेष

आपके स्वास्थ्य का होगा डिजिटल कार्ड

कोविड-19 ने दुनिया को कई सबक दिए हैं जिनमें से एक वृहद डेटा का तेजी से इस्तेमाल कर उसका विश्लेषण करने से जुड़ी जरूरत भी शामिल है। स्वास्थ्य से जुड़े ब्योरे का डिजिटलीकरण करने से इन आंकड़ों को व्यापक स्तर पर एकत्र करने के साथ-साथ इनका विश्लेषण भी किया जा सकता है जिससे सरकार को […]

लेख

बकौल विश्लेषक

जरूरत पारदर्शी श्रम कानून की निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों की छंटनी को लेकर सरकार का नियंत्रण उचित नहीं है।जाहिर सी बात है कि कंपनियां अपने नियम और शर्तों के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती हैं और कर्मचारी भी उन शर्तों को लेकर अपनी सहमति जताते हैं। हां, इस संबंध में सरकार इतना जरूर कर […]

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