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वित्त-बीमा

80ईईए का कर लाभ चाहिए तो 31 मार्च से पहले होम लोन उठाइए

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने मकान खरीदने वालों को कर में एक बड़ी राहत का ऐलान किया था। यह राहत किफायती मकान खरीदने के वास्ते लिए गए आवास ऋण पर जाने वाले ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती की शक्ल में थी, जिसे एक साल के लिए बढ़ा दिया […]

अर्थव्यवस्था

राजकोषीय घाटा 58.9 प्रतिशत

वित्त वर्ष 22 में अप्रैल-जनवरी के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा 9.38 लाख करोड़ रुपये या पूरे साल के संशोधित अनुमान का 58.9 प्रतिशत रहा है। वहीं पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 66.8 प्रतिशत था। ज्यादा कर प्राप्तियों के कारण राजकोषीय घाटा कम हुआ है। आज जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह पता […]

लेख

विवेकपूर्ण सार्वजनिक व्यय प्रबंधन या मूल्य स्थिरता?

निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार की अनुपस्थिति के स्पष्ट प्रमाणों के बीच ताजा बजट में यह नीति अपनायी गई है कि महामारी के बाद के वृद्धि चक्र को सरकार के पूंजीगत व्यय के बल पर गति प्रदान की जाए। माना जा रहा है कि मध्यम अवधि में इसकी बदौलत निजी निवेश भी आएगा। इस […]

ताजा खबरें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में बजट की होगी अहम भूमिका : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 2022-22 का केंद्रीय बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने ‘केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ‘नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी’ की स्थापना से देश के शैक्षणिक संस्थानों में ‘सीट’ […]

अर्थव्यवस्था

साल के अंत तक अर्थव्यवस्था में तेजी

वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि महामारी की शुरुआती दो लहरों की तुलना में तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर कम रहा है, ऐसे में साल के अंत तक आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ लेंगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 22 में वृद्धि दर 9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 23 में 8 प्रतिशत रहेगी। वित्त […]

लेख

नए केंद्रीय बजट को लेकर कुछ चिंतन

केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया के हर हलके में इसे लेकर तमाम सार्थक (कई असार्थक भी) टिप्पणियां की जा चुकी हैं। बहरहाल एक नियमित स्तंभकार होने के नाते मैं भी अपना मत प्रकट कर रहा हूं। पहली बात, यह समझना जरूरी है कि वित्त मंत्री और उनकी टीम को अत्यंत चुनौतीपूर्ण आर्थिक […]

लेख

पारदर्शिता को लेकर अलग-अलग रुख

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सराहना करना उचित है कि उसने बॉन्ड जैसे बजट से इतर संसाधनों की मदद से सरकारी व्यय की पूर्ति को स्वीकार करने में पारदर्शिता का परिचय दिया। सरकार इनकी अपने स्तर पर या फिर राष्ट्रीय अल्प बचत फंड (एनएसएसएफ) से उधारी लेकर पूरी भरपाई करती है। बजट से इतर ऐसे संसाधनों […]

बैंक

नरम नीति से बॉन्ड प्रतिफल पड़ा नरम

बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमान से ज्यादा उधारी की घोषणा के बाद तेजी से चढ़ चुके बॉन्ड प्रतिफल में आज नरमी दर्ज की गई। केंद्रीय बैंक द्वारा रिवर्स रीपो दर में बदलाव किए बगैर बॉन्ड की रफ्तार को आज कुछ राहत मिली। रिवर्स रीपो दरों में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा […]

कमोडिटी

प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए निर्यात मानक बनाएगा एपीडा

केंद्रीय बजट में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर जोर को देखते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित की है। यह समिति प्राकृतिक कृषि उत्पादों के निर्यात मानक विकसित करेगी, जिसमें जीरो बजट नैचुरल फॉर्मिंग जैसे तरीकों पर विचार होगा। यह समिति फसल तैयार […]

कमोडिटी

प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए निर्यात मानक बनाएगा एपीडा

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