कॉर्पोरेशन कर कटौती से निकले सबक
तकरीबन तीन वर्ष पहले मोदी सरकार ने कॉर्पोरेशन कर का नया ढांचा पेश किया था। शुक्रवार 20 सितंबर, 2019 को यानी कोविड महामारी से स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने के कुछ माह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेशन कर दरों में भारी कटौती की घोषणा की थी ताकि अर्थव्यवस्था में नजर […]
आयात प्रतिबंधित हथियारों की तीसरी सूची जारी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को 101 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों की तीसरी सूची जारी की जिनके आयात पर अगले पांच वर्षों तक प्रतिबंध होगा और इन्हें स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा ताकि भारतीय हथियार उद्योग को प्रोत्साहन मिले। एक कार्यक्रम में सूची जारी करते हुए सिंह ने कहा कि इसमें […]
दिल्ली के बजट में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर!
दिल्ली सरकार इस सप्ताह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर सकती है जिसमें बीते वर्षों के बजट की तरह शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर रहेगा। साथ ही सरकार इस बार बजट में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के विशेष उपाय कर सकती है। चालू वित्त के बजट की तुलना में आगामी वित्त वर्ष […]
सेवा निर्यात को प्रोत्साहन पर विचार
सरकार निर्यातकों के लिए क्षेत्र कें द्रित प्रोत्साहन की मांग पर विचार कर सकती है। खासकर यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र 2 साल पहले आई कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिन्हें प्रोत्साहन पैकेज दिया जा सकता है। सर्विस एक्सपोट्र्स प्रमोशन काउंसिल (एसईपीसी) के चेयरमैन सुनील एच टलाटी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से […]
कंटेनर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन की मांग
बजट के पहले ज्ञापन में निर्यातकों ने सरकार से कंटेनर विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजना, एक और साल के लिए आपातकालीन कर्ज से जुड़ी गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और राज्य व केंद्र के कर व लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) के नकद रिफंड की मांग की है। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन […]
बजट से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की आशाएं
केंद्रीय बजट में ऐसी नीतिगत घोषणाओं पर जोर बढ़ता जा रहा है जिनका लक्ष्य है वृद्धि को प्रोत्साहन देना। इस बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्र की अपेक्षाएं भी इस रुझान के अनुरूप हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं नौ ऐसी बातों की जो इस क्षेत्र को गति देने के लिए जरूरी हैं। आवंटन: सन 2021-22 […]
सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव की झलक
नरेंद्र मोदी सरकार एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। इस बार सरकार का प्रयास अधिक कारगर साबित हो सकता है। सरकार ने अब एक नया तरीका अपनाया है और वह आर्थिक वृद्धि की कमान सीधे अपने हाथ में रखने के बजाय इसमें […]
‘कबाड़ केंद्रों के निर्माण को दें प्रोत्साहन’
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे वाहनों के लिए कबाड़ केंद्रों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली मुहैया कराएं। वाहन कबाड़ नीति की सफलता के लिए इन केंद्रों की स्थापना जरूरी है। इस नीति का मकसद अक्षम और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना है। राज्य सरकारों […]
सेबी ने बदला एमएफ प्रोत्साहन परिपत्र
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के प्रमुख कर्मचारियों को 20 फीसदी पारितोषिक म्युचुअल फंड यूनिट के तौर देने के संबंध में अपने परिपत्र में आज थोड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। नियामक ने कहा कि कनिष्ठ कर्मचारियों यानी 35 साल से कम उम्र वालों […]
सरकार यदि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का परिचालन बरकरार रखने के लिए राहत देना चाहती है तो उसे पर्याप्त भुगतान के साथ-साथ वित्त वर्ष 2023 में राजस्व को छोडऩा पड़ेगा। सरकार को पूरे क्षेत्र के लिए समान प्रोत्साहन की घोषणा करनी पड़ेगी जिससे उसे राजस्व का नुकसान हो सकता है। उद्योग के आकलन के अनुसार, उद्योग […]
