वाणिज्य सचिव एस आर राव की अध्यक्षता वाले मंजूरी बोर्ड :बीओए: की बैठक 08 नवंबर को होगी जिसमें कंपनी के आग्रह पर विचार होगा।
बीओए की बैठक के एजेंडे के अनुसार, ेडेवल्पर ने सेज की अधिसूचना रद्द करने का आग्रह किया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार सेज नीति नहीं ला पाई है। े यह सेज देहरादून में प्रस्तावित है। यह सेज 13.54 हेक्टेयर में लगाया जाना है और इसे 28 सितंबर 2007 को अधिसूचित किया गया।
इसके अलावा मयूर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी गुड़गंाव में प्रस्तावित सेज :जैव प्रौद्योगिकी: की अधिसूचना रद्द करने का आग्रह किया है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: देश में निर्यात के प्रमुख केन्द्रों के रूप में उभरकर सामने आये। लेकिन वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी छाने और इन क्षेत्रों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर :मेट: लगने के बाद इनकी चमक फीकी पड़ गई।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान इन क्षेत्रों से निर्यात में 4.1 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। बहरहाल, सरकार सेज में निवेशकों की रचि बढ़ाने के लिये कदम उठा रही है।
भाषा
