सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने इस संबंध में एक ग्यापन आयोग को सौंपा। इसमें प्रतिबद्ध खर्चों की पूर्ति तथा ढांचागत विकास गतिविधियों को आगे बढाने के लिए धन की मांग की गई।
मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने आयोग के चेयरमैन वाई वी रेड्डी के साथ बैठक में केंद्रीय करों के विभाज्य पूल को 35 से बढाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की।
उन्होंने कहा, े आयोग को केंद्र व राज्यों के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए जिनमें उपकर तथा अधिभार को संसाधानों के बांटे जा सकने वाले पूल में लाना शामिल है। े
