सुधारात्मक प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री हैदर अजीज साफवी ने सदन में हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा, आजीवन कारावास की सजा की 20 वर्ष की सीमा हटाने के लिए पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेवा अधिनियम 1992 में संशोधन को आवश्यक समझा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए संशोधन लाया गया है।
भाषा
