उत्तर प्रदेश राज्य बिजली नियामक आयोग ने लैंको अनपरा पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।
अनपरा सी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 1,000 मेगावाट से 1,200 मेगावाट क्षमता बढ़ाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी जिस पर आयोग नोटिस जारी किया है। यह परियोजना राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है।
उल्लेखनीय है कि साल 2007 में लैंको इन्फ्रास्ट्रक्चर उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उसे मध्य प्रदेश के सासन में 4,000 मेगावाट वाली अल्ट्रा-मेगा पॉवर प्रोजेक्ट को गंवाना पड़ा था। लैंको इन्फ्रास्ट्रक्चर पर यह आरोप लगा कि उसने बोली के नियम-शर्तों का अनादर किया था। राज्य सरकार ने 20 अगस्त, 2007 को परियोजना की क्षमता बढाने के लिए लैंको के आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
हालांकि अपने आदेश में राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि लैंको को अपनी क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में बिजली नियामक से भी मंजूरी लेनी जरूरी होगी। लेकिन उस आवेदन को नियामक ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने मंजूरी दी। इस बाबत नियामक ने यूपीपीसीएल से कानूनी राय मांगी है। नियामक जानना चाहता है कि क्या लैंको की क्षमता बढ़ाए जाने का आदेश देना कानूनी रूप से सही होगा या नहीं।
हालांकि यूपीपीसीएल ने बजाए नियामक के प्रश्नों के उत्तर देने के, क्षमता को बढ़ाए जाने के आदेश को वापस लेने का फैसला किया है। बिजली नियामक में याचिका दायर करने वाले अरविंद कुमार सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ने कहा कि लैंको अनपरा पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ठेके को खारिज किया जाए।
याचिकाकर्ता ने नियामक से यह भी आग्रह किया है कि संशोधित क्षमता के लिए नए तरीके से बोली की प्रक्रिया शुरू की जाए या फिर एक विकल्प के रूप में यह भी किया जा सकता है कि लैंको अपने शुल्क में 20 फीसदी की कटौती करे। आयोग के सदस्य (उत्पादन) आर डी गुप्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता को यह कहा गया है कि वे 15 दिन के अंदर याचिका की कॉपी पक्षकारों को सौंपे।
इनमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और अनपरा सी प्रोजेक्ट के लिए बोली में असफल रहीं-रिलांयस पॉवर लिमिटेड और एस्सार पॉवर लिमिटेड शामिल हैं। गुप्ता ने बताया, ‘सभी पार्टियों की सुनवाई के बाद ही याचिका की स्वीकार्यता के बारे मे फैसला लिया जाएगा।
