बाजार नियामक सेबी स्टॉक एक्सचेंज के काम करने के तरीके में बदलाव कर रहा है। पहले, एक्सचेंज ब्रोकरों को उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर शुल्क में छूट देते थे। यानी जितना ज्यादा कोई निवेशक ब्रोकर के माध्यम से ट्रेड करता था, उतना ही कम शुल्क ब्रोकर को एक्सचेंज को देना पड़ता था। इसका मतलब था कि जो ब्रोकर अपने ग्राहकों के लिए ज्यादा ट्रेड करते थे, उन्हें छूट मिलती थी। अब, एक नए नियम के तहत, सभी को एक समान शुल्क देना होगा, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना भी हो।
1 जुलाई, 2024 को जारी एक परिपत्र में सेबी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसी बाजार संस्थाओं को स्टॉक ब्रोकरों पर एक समान शुल्क लगाना होगा। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर छूट वाला पुराना तरीका नहीं चलेगा।
नया नियम, नया लैंडस्केप:
नए नियम के तहत, सभी छूट समाप्त हो गई हैं। यह छोटा सा बदलाव बाजार पर बड़ा असर डाल सकता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स कम शुल्क लेने के लिए जाने जाते थे और वे अक्सर पुरानी वॉल्यूम-आधारित शुल्क प्रणाली का फायदा उठाकर ऐसा करते थे।
इसका क्या मतलब है?
वैल्यू रिसर्च ने एक नोट में कहा, “एक्सचेंज जैसी बाजार संस्थाएं अभी स्टॉक ब्रोकरों से उनके कारोबार के आधार पर अलग-अलग स्लैब में शुल्क लेती हैं। ब्रोकर जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हैं, उनका शुल्क उतना ही कम होता है। एक्सचेंज यह छूट डेरिवेटिव सहित सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए देते हैं। ब्रोकर भी निवेशकों से इसी तरह की वॉल्यूम-आधारित प्रणाली के तहत शुल्क लेते हैं। निवेशकों से लिए गए शुल्क और एक्सचेंज को दिए गए शुल्क के बीच का अंतर ब्रोकरों की अतिरिक्त आय या रिबेट होता है।”
लेकिन अब, बाजार नियामक नहीं चाहता कि ब्रोकर निवेशकों के खर्च पर यह अतिरिक्त पैसा कमाएं। इसके अलावा, यह कदम डेरिवेटिव बाजार में देखी जाने वाली अंधाधुंध भागदौड़ को रोकने और ओवरऑल मार्केट कास्ट स्ट्रक्चर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
यह समस्या क्यों है?
ब्रोकर अक्सर पैसा कमाने के लिए इन छूटों पर निर्भर रहते थे, खासकर डेरिवेटिव (ऑप्शंस और फ्यूचर्स) बाजार में। छूट खत्म होने से, डिस्काउंट ब्रोकरों के सामने एक दुविधा है। वे या तो:
संभावित परिणाम:
पहले, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरों से उनके कुल ट्रेड के मूल्य के हिसाब से शुल्क लेते थे। यह शुल्क हर 1 लाख रुपये के ट्रेड पर 3.25 रुपये से शुरू होता था, लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग करने वाले ब्रोकरों के लिए यह सस्ता हो जाता था। इस तरह व्यस्त डिस्काउंट ब्रोकरों को छूट मिलती थी, जिससे वे अपने ग्राहकों को कम शुल्क दे पाते थे।
वैल्यू रिसर्च ने बताया कि इस बदलाव का असर पहले से ही दिख रहा है। ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, खासकर जो डेरिवेटिव पर ज्यादा निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, एंजेल वन, जो F&O सेगमेंट में करीब 20% मार्केट शेयर रखता है और अपना 70% ब्रोकरेज डेरिवेटिव से कमाता है, उसके शेयर की कीमत सेबी के आदेश के एक दिन बाद 9% गिर गई।
जियोजित फाइनेंशियल और SMC ग्लोबल के शेयर भी उसी दिन 7% और 4% गिरे। निवेशकों के लिए लागत बढ़ने से F&O में ट्रेड की मात्रा भी कम हो सकती है, जिससे डेरिवेटिव से होने वाली कमाई पर असर पड़ेगा।
किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
स्टॉक और डेरिवेटिव में ट्रेड करने वाले निवेशकों को शायद ज्यादा ब्रोकरेज फीस देनी पड़ सकती है।
संभावित फीस बढ़ोतरी:
छोटे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्रोकरेज फीस बढ़ सकती है, खासकर डेरिवेटिव ट्रेडिंग (ऑप्शंस और फ्यूचर्स) में।
डिस्काउंट ब्रोकरों पर असर:
कम फीस के लिए जाने जाने वाले डिस्काउंट ब्रोकरों पर इसका खास असर हो सकता है। अगर उन्हें अपनी फीस बढ़ानी पड़ी तो उनका फायदा कम हो सकता है।
कैपिटलमाइंड के संस्थापक और सीईओ दीपक शेनॉय ने बताया कि पहले एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्प और डिपॉजिटरी ब्रोकरों से ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से कम फीस लेते थे। जैसे, 0.01% फीस, लेकिन कुछ वॉल्यूम पार करने पर 30% कम, और फिर और ज्यादा वॉल्यूम पर 20% और कम। लेकिन ब्रोकर ग्राहक से पूरी फीस लेते थे और बचा हुआ पैसा उनका मुनाफा होता था। सेबी का यह नया आदेश कम मार्जिन वाले ब्रोकरों को ज्यादा प्रभावित करेगा।
वैल्यू रिसर्च ने बताया कि ब्रोकरों की डेरिवेटिव कमाई का बड़ा हिस्सा इन रिबेट से आता था। अब इस पैसे के स्रोत पर रोक लगने से, ब्रोकरों को शायद सभी सेगमेंट में फीस बढ़ानी पड़ सकती है। जीरोधा के संस्थापक निखिल कामथ ने कहा कि उन्हें शायद कैश सेगमेंट में मुफ्त ब्रोकरेज बंद करना पड़ सकता है और F&O में फीस बढ़ानी पड़ सकती है। इसलिए, सभी बाजार सेगमेंट के निवेशकों को अब अपने रिटर्न की गणना करते समय इन बढ़ी हुई लागतों को ध्यान में रखना होगा।
भविष्य की रणनीतियां:
ब्रोकरों को नई एकसमान फीस व्यवस्था के अनुसार अपने व्यापार मॉडल में बदलाव करना होगा। वे अपने ग्राहकों के लिए फीस स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए शुल्क बढ़ सकता है। सिर्फ लेनदेन शुल्क पर निर्भर रहने के बजाय, ब्रोकर अतिरिक्त सेवाएं जैसे निवेश सलाह, रिसर्च रिपोर्ट, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल देने पर ध्यान दे सकते हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित कर सकें और उन्हें बनाए रख सकें।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बताया कि अभी एक्सचेंज कम होती फीस लेते हैं (जितना ज्यादा कारोबार, उतनी कम फीस), लेकिन ब्रोकर अपने ग्राहकों से सबसे ऊंची दर पर फीस लेते हैं। इससे ब्रोकरों, खासकर डिस्काउंट ब्रोकरों को अतिरिक्त मुनाफा होता है, जिसे ‘सहायक लेनदेन आय’ कहा जाता है। एंजेल वन के आंकड़ों से पता चलता है कि यह आय उनकी कुल आय का लगभग 8% और टैक्स से पहले के मुनाफे का 20% है। सेबी के नए नियम से यह आय प्रभावित हो सकती है।
ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ब्रोकर इस नुकसान की भरपाई के तरीके निकालेंगे। उदाहरण के लिए, एंजेल वन हर ऑर्डर पर 3 रुपये ज्यादा ले सकता है और अकाउंट खोलने के शुल्क लगा सकता है, जैसा कि दूसरे ब्रोकर करते हैं।
