राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही DA और पेंशन में बढ़ोतरी की दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी, जो 1 जुलाई से लागू होगी।
इस फैसले से लगभग 12.40 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा, जिसमें 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर शामिल हैं। पंचायत समितियों और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी वित्त विभाग के प्रस्ताव पर दी, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस सप्ताह कर्मचारियों के DA बढ़ाने के बाद आया। सरकारी बयान के अनुसार, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बिना देरी के DA बढ़ोतरी को तुरंत मंजूरी दे दी है।”
आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई DA अक्टूबर के वेतन के साथ नकद भुगतान में दी जाएगी, जो नवंबर में मिलेगी। जुलाई से सितंबर तक के तीन महीनों का बकाया कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि पेंशनरों को नकद में मिलेगा।
कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिया गया यह कदम राज्य के खजाने पर लगभग 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ डालेगा।
दिवाली और छठ के त्योहारों से पहले बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में Dearness allowance (डीए) 3% बढ़ाने का फैसला किया गया।
कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। नई दर का लाभ सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य को अतिरिक्त ₹917 करोड़ का वित्तीय भार उठाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई 2025 से डीए बढ़ाने के निर्णय के मद्देनजर लिया गया है।
सरल शब्दों में कहा जाए तो, बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से पहले आर्थिक राहत दी है और उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी की है।
