New Rules From April 1
New Rules: 1 अप्रैल यानी आज से देशभर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जो सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। इनमें टैक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जीएसटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, म्यूचुअल फंड, आरबीआई लोन से जुड़े निर्देश, गाड़ियों और फिक्स्ड डिपॉजिट के नियम शामिल हैं।
यह नए नियम आम बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं का हिस्सा हैं और आज से लागू हो चुके हैं। इनका असर टैक्सपेयर्स, सीनियर सिटिजंस, इन्वेस्टर्स और आम ग्राहकों पर साफ दिखेगा। इसलिए इन बदलावों को समझना जरूरी है, ताकि आप अपने पैसे की बेहतर प्लानिंग कर सकें।
आइए जानते हैं नए बदलावों के बारे में-
सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। यह स्कीम अगस्त 2024 में लॉन्च की गई थी और इसके तहत पुरानी पेंशन योजना को खत्म किया जा रहा है।
नई व्यवस्था से करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि कम से कम 25 साल की होगी, उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
1 अप्रैल 2025 से कार खरीदना अब पहले से महंगा हो गया है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा, किआ, बीएमडब्ल्यू और रेनॉल्ट जैसी कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी अलग-अलग ब्रांड्स के लिए अलग है।
देखिए कौन सी कंपनी कितनी बढ़ा रही है कीमत:
बजट 2025 में घोषित टैक्स नियमों में बदलाव अब 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का मकसद टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और टैक्सपेयर्स को राहत देना है। नए नियमों के तहत अब सालाना ₹12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड क्लास के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे कुल ₹12.75 लाख तक की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके साथ ही, इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।
इसके अलावा, टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) के नियमों में भी सुधार किया गया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख तक की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस से छूट मिलेगी, जो पहले ₹50,000 थी। वहीं, सामान्य नागरिकों के लिए यह लिमिट ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: New Tax Rules: NRI हों या रेजिडेंट, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इनकम टैक्स के ये नियम याद रखें
1 अप्रैल 2025 से यूपीआई (UPI) के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सुरक्षा बढ़ाने और सिस्टम को ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए बैंकों और थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स (जैसे PhonePe, Google Pay) को नई गाइडलाइन्स जारी की हैं।
अब लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए मोबाइल नंबरों से यूपीआई ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। ऐसे इनऐक्टिव नंबरों को चरणबद्ध तरीके से सिस्टम से हटाया जाएगा, ताकि किसी भी सिक्योरिटी रिस्क से बचा जा सके। इसके अलावा, बैंकों और ऐप्स को अपने मोबाइल नंबर डेटा को हर हफ्ते अपडेट करना होगा, ताकि रीसायकल या बदले गए नंबरों के कारण होने वाली गलतियों को रोका जा सके। यदि आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से यूपीआई पर एक्टिव नहीं है, तो इसे अपडेट करवा लें, वरना यूपीआई सेवा बंद हो सकती है।
यह भी पढ़ें: EPFO Update: तुरंत निकल जाएगा PF का पैसा! UPI, ATM के जरिए कर सकेंगे विड्रॉल; अगले 45-60 दिन में शुरू हो रही सर्विस
1 अप्रैल 2025 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक और अन्य बैंकों ने सेविंग्स अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस (minimum account balance) से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं।
अब अगर खाताधारक अपने खाते में तय न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो उन्हें पेनल्टी देनी होगी। यानी जो ग्राहक मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रखेंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
बैंक अलग-अलग शहरों और खातों के प्रकार के हिसाब से मिनिमम बैलेंस तय करते हैं। इसलिए अपने बैंक की वेबसाइट या ब्रांच से जानकारी लेना जरूरी है।
1 अप्रैल 2025 से तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। इसके बाद प्रमुख शहरों में नई कीमतें इस प्रकार हैं:
हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार एलपीजी की कीमतों की मासिक समीक्षा करती हैं। इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ GST नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। 1 अप्रैल से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे राज्यों के बीच टैक्स बंटवारा पारदर्शी होगा।
अब GST पोर्टल पर लॉगिन के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) जरूरी कर दिया गया है। साथ ही, ई-वे बिल अब सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बनेगा जो 180 दिन से ज्यादा पुराने न हों।
यह भी पढ़ें: In Parliament: हर व्यक्ति पर औसतन 15,000 रुपये GST बैठता है- राजीव शुक्ला
1 अप्रैल से पहले अगर आपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, तो स्टॉक निवेश पर मिलने वाला डिविडेंड रुक सकता है। साथ ही, कैपिटल गेन पर TDS की दर भी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, फॉर्म 26AS में इसका कोई लाभ नहीं दिखेगा, जिससे टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मुश्किल हो सकती है।
SEBI ने निवेशकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से जुड़े सभी निवेशकों को अपनी KYC और नॉमिनी की जानकारी दोबारा अपडेट करनी जरूरी होगी। ऐसा नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। हालांकि, फ्रीज होने पर भी खाते को दोबारा सक्रिय कराने की सुविधा मिलेगी।
1 अप्रैल 2025 से कुछ क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर रिवॉर्ड पॉइंट्स सिस्टम पर पड़ेगा। SBI SimplyCLICK और Air India SBI Platinum क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। इन कार्डधारकों को अब पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। Axis Bank Vistara क्रेडिट कार्ड के फायदे भी बदले जाएंगे। यह बदलाव Vistara और Air India के मर्जर के बाद किया जा रहा है।