भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्धता दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में शेयरों का आवंटन बढ़ा सकती है।
बाजार नियामक ने बीमा कंपनी के अद्यतन ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र के लिए एक्सचेंजों पर देश की सबसे बड़ी सूचीबद्धता के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (आरएचपी) दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है। एलआईसी द्वारा दाखिल अद्यतन डीआरएचपी पर विमर्श में आईपीओ को सेबी के नियमनों के मुताबिक बनाना शामिल है, जिनमें कहा गया है कि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली कंपनियों को सूचीबद्धता के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये और 5 फीसदी शेयरों की पेशकश की जरूरत होगी।
एलआईसी की तरफ से दायर डीआरएचपी में कहा गया है कि सरकार बीमा कंपनी में अपनी 5 फीसदी या 31.6 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। सरकार के पास कंपनी के 6.32 अरब शेयर हैं। आरएचपी में निर्गम का आकार मौजूदा 31.62 करोड़ शेयरों की तुलना में थोड़ा बढ़ाया जा सकता है।
एक अधिकारी ने कहा, ‘सेबी की जरूरत के मुताबिक आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है।’ बाजार नियामक ने एलआईसी के अद्यतन डीआरएचपी को अपनी मंजूरी दे दी है और केंद्र जल्द ही इस निर्गम के लिए आरएचपी दाखिल करने के बारे में विचार करेगा। अधिकारी ने कहा कि बाजार में अस्थिरता घट रही है, इसलिए उसकी मौजूदा स्थितियां एलआईसी की सूचीबद्धता के अनकूल बन गई हैं।
बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेतक वीआईएक्स सूचकांक आज 17.91 पर बंद हुआ, जो मार्च में 29 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकार एलआईसी को अप्रैल में सूचीबद्ध कराने पर विचार कर रही है क्योंकि 12 मई के बाद एलआईसी को बाजार नियामक के पास दोबारा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्री समूह की मंजू्री के बाद सेबी के पास आरएचपी दाखिल किया जाएगा, जिसमें निर्गम का आकार और सूचीबद्धता की समयसीमा शामिल होगी। केंद्र और एलआईसी ने मार्च के अंत में सेबी के पास अद्यतन डीआरएचपी दाखिल किया था। उन्होंने जोखिम के खुलासों और डीआरएचपी दाखिल करते और सूचीबद्धता के समय मूल्यांकन समान रहने या नहीं रहने के संबंध में सवालों का जवाब दिया था। नियामक ने विधि परामर्शदाताओं को सलाह दी थी कि डीआरएचपी में निवेशकों के लिए जोखिमों के पर्याप्त खुलासों की जांच की जाए। नियामक ने बाजार शेयर एवं कारोबार के संबंध में निर्गम में किए गए दावों पर आश्वासन मांगा था।
