facebookmetapixel
Advertisement
संकट के बीच सरकार का बड़ा झटका: वाणिज्यिक सिलिंडर ₹993 महंगा, दिल्ली में कीमत ₹3,000 के पारVI को सरकार से बड़ी संजीवनी: AGR बकाये में 27% की कटौती, बैंकों से कर्ज मिलने का रास्ता साफसवालों के घेरे में एग्जिट पोल: पश्चिम बंगाल में सर्वे से क्यों पीछे हटी बड़ी एजेंसियां?ईरान का बड़ा कदम: अमेरिका को बातचीत के लिए भेजा नया प्रस्ताव, पाकिस्तान को सौंपी अपनी मांगेसोने की चमक पड़ी फीकी? तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के डर से सोना 1% टूटाभारी पड़े अरबों डॉलर के विदेशी अधिग्रहण: 10 में से 8 भारतीय कंपनियां शेयरधारकों को रिटर्न देने में फेलअप्रैल में जीएसटी का नया कीर्तिमान: ₹2.43 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संग्रह, पर घरेलू खपत में दिखी नरमीचुनौतियों के बीच वित्त मंत्रालय का संकल्प: संकट के बावजूद पूरा होगा ₹12 लाख करोड़ का कैपेक्ससरकारी बैंकों में कम होगी सरकार की हिस्सेदारी! पूंजी जुटाने के लिए QIP और बॉन्ड का सहारारिकॉर्ड मार्च के बाद अप्रैल में थमी UPI की रफ्तार, लेनदेन का कुल मूल्य ₹29.03 लाख करोड़ रहा

IPO मंजूरी में तेजी लाने पर विचार कर रहा सेबी

Advertisement

सूचीबद्धता प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए सेबी 'डीमिस्टीफाइड फाइलिंग' प्रारूप पर करेगा विचार

Last Updated- August 02, 2024 | 10:52 PM IST
H.M. Electro Mech IPO

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्धता प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताएं कम करने और मंजूरियों में तेजी लाने के मकसद से आईपीओ से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया आसान बनाने की योजना बना रहा है। सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने शुक्रवार को कहा कि नियामक प्रस्ताव दस्तावेजों की ‘डीमिस्टीफाइड फाइलिंग’ पर विचार कर रहा है, जिसमें ‘फिल इन द ब्लैंक’ जैसा प्रारूप होगा और जटिलताओं को समझाने के लिए एक अलग सेक्शन होगा।

बुच ने कहा, ‘उद्योग मानक फोरम इसके लिए परामर्श करेगा। सभी आकार के आईपीओ के लिए फॉर्मेट या टेम्पलेट काफी हद तक समान बना रहेगा।’ उन्होंने कहा, ‘दस्तावेज सटीक होगा, इसमें बहुत सारी अनावश्यक चीजें नहीं होंगी। यदि कोई जटिलताएं हैं, तो उन्हें स्पष्ट करने के लिए एक अलग कॉलम होगा। हम लिस्टिंग प्रक्रिया और दस्तावेज को सरल बना रहे हैं।’

नियामक का लक्ष्य फंड जुटाने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। इससे पहले, इसने कंपनियों को ऑफर दस्तावेज दाखिल करने के लिए वीडियो प्रारूप में विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था।

Advertisement
First Published - August 2, 2024 | 10:51 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement