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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश के छोटे और पिछड़े क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने के लिए ₹250 के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) का प्रस्ताव रखा है। सेबी का मानना है कि छोटे SIP के जरिए देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन (financial inclusion) से जोड़ा जा सकता है।
हालांकि, कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMCs) पहले से ही छोटे SIP विकल्प दे रही हैं, लेकिन सेबी ने अपने नए कंसल्टेशन पेपर में “सैचेटाइजेशन” की बात कही है। इसका मतलब है कि SIP को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर उन निवेशकों तक पहुंचाना, जिनके पास बड़ी रकम निवेश करने की क्षमता नहीं है।
सेबी ने बुधवार को जारी एक कंसल्टेशन पेपर में छोटे SIP से जुड़े लागत पहलुओं को संबोधित करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया है।
हर SIP या एकमुश्त निवेश (lumpsum investment) पर निवेशकों से कई तरह के शुल्क लिए जाते हैं। इन शुल्कों में AMC के साथ-साथ KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियां, स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन जैसी इंटरमीडियरीज़ का खर्च भी शामिल होता है।
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अब, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, छोटी SIPs पर निवेशकों का बोझ कम करने के लिए AMCs को “निवेशक शिक्षा और जागरूकता फंड” (Investor Education and Awareness Fund) का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। यह फंड AMCs को छोटे SIPs में ब्रेक-ईवन (break-even) तक पहुंचने में मदद करेगा।
अब SIP शुरू करने पर कम खर्च आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड उद्योग से जुड़े बिचौलिए (इंटरमीडियरी) कम दरें चार्ज करेंगे। सेबी ने जानकारी दी कि म्यूचुअल फंड स्पेस में जुड़े इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे इन निवेशों पर लागत की रिकवरी को तेज करने के लिए रियायती दरें पेश करेंगे।
सेबी का कहना है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) इन रियायती शुल्क और निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता फंड से मिलने वाले कुछ खर्चों की भरपाई की मदद से ऐसे SIPs में दो साल के भीतर ब्रेक-ईवन हासिल कर सकेंगी।
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हालांकि, निवेशकों को एक सीमित विकल्प दिया जाएगा। वे ₹250 की SIP अधिकतम तीन SIP तक ही कर सकेंगे, और ये तीन SIP अलग-अलग तीन AMCs में फैली होनी चाहिए।
सेबी छोटे साइज के एसआईपी को बढ़ावा देने के लिए वितरकों को एक नई प्रोत्साहन योजना दे सकता है। इसके तहत, अगर कोई वितरक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए निवेशक को “शिक्षित” करता है, तो उसे 500 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
सेबी ने इस प्रस्ताव पर जनता और विशेषज्ञों से 6 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं।