सुरक्षा शुल्क (12 फीसदी) के प्रस्ताव से बुधवार को धातु शेयरों में चमक देखने को मिली और कुछ अहम शेयरों में एनएसई पर कारोबारी सत्र के दौरान 10 फीसदी तक की तेजी आई। अलग-अलग शेयरों की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक 9.48 फीसदी उछलकर 477.80 रुपये पर पहुंच गया जबकि सेल में 5.04 फीसदी की उछाल आई। एपीएल अपोलो में 4.69 फीसदी, एनएमडीसी में 3.77 फीसदी, वेलस्पन कॉर्प में 3.45 फीसदी, हिंदुस्तान कॉपर में 3.05 फीसदी, टाटा स्टील में 2.93 फीसदी, जेएसडब्ल्यू स्टील में 2.84 फीसदी, जेएसएल में 2.51 फीसदी और जिंदल स्टील में 2.19 फीसदी तक की तेजी आई।
अन्य शेयरों मसलन नालको, वेदांत, हिंडाल्को और अदाणी एंटरप्राइजेज में भी 0.2 फीसदी से लेकर 1 फीसदी तक की उछाल आई। निफ्टी मेटल इंडेक्स कारोबारी सत्र के दौरान 1.67 फीसदी चढ़कर 9,185.20 के स्तर को छू गया, लेकिन अंत में 1.27 फीसदी की बढ़त के साथ 9,148.55 पर बंद हुआ। इसकी तुलना में निफ्टी 50 में 0.32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और वह 22,907.60 पर बंद हुआ।
धातु शेयरों में तेजी तब आई जब सरकार ने मंगलवार को घरेलू उद्योग को आयात में हाल ही में हुई वृद्धि से होने वाले गंभीर नुकसान से बचाने के लिए कुछ स्टील उत्पादों पर 200 दिन के लिए 12 फीसदी सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की। सुरक्षा शुल्क एक अस्थायी टैरिफ अवरोध है जो घरेलू उद्योगों को आयात में वृद्धि से बचाने के लिए लगाया जाता है।
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, महानिदेशालय विचाराधीन उत्पादों के आयात पर अंतिम निर्धारण होने तक 200 दिनों के लिए 12 फीसदी की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।
आदेश में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह उपाय लागू करना बहुत ज़रूरी है और इसमें किसी भी तरह की देरी से नुकसान होगा, जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। इसमें कहा गया है, अस्थायी सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की ज़रूरत है।
आदेश में कहा गया है, अमेरिका से ट्रेड डायवर्जन के साथ-साथ आयात बाधाएं लगाने वाले अन्य देशों से किसी भी संभावित डायवर्जन का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा किया जाने वाला कोई भी सुरक्षात्मक उपाय कारोबार के डायवर्जन को रोकने के लिए पर्याप्त स्तर का होगा।
वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले महानिदेशालय ने अपने निष्कर्षों पर 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं जिसके बाद अंतिम आदेश पारित करने से पहले मौखिक सुनवाई की जाएगी। एमके के विश्लेषकों ने कहा कि भारत के इस्पात क्षेत्र का मध्यम अवधि के लिहाज से परिदृश्य सकारात्मक है, जो जीडीपी वृद्धि, बढ़ती खपत और प्रति व्यक्ति कम इस्पात के इस्तेमाल से प्रेरित है। संरक्षणवाद की ओर वैश्विक रुझान के साथ भारत एशियाई इस्पात कीमतों से कम प्रभावित हो सकता है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में स्टील की खपत में सालाना 7-8 फीसदी चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। भारतीय स्टील उत्पादक इस मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार की योजना बना रहे हैं।
हालांकि, घरेलू मंदी और नीतिगत समर्थन की कमी सहित निकट अवधि की चुनौतियां हैं जिसने स्टील की कीमतों को कम रखा है। इन चिंताओं के बावजूद निवेशक मौजूदा मंदी को नजरअंदाज कर सकते हैं और चक्र के मध्य में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि अल्पावधि और मध्यम अवधि के कारकों का संयोजन अंततः स्टील निर्माताओं के लिए बढ़ोतरी और बेहतर लाभप्रदता को बढ़ावा देगा। नतीजतन इस क्षेत्र पर उनका दृष्टिकोण तटस्थ से लेकर सकारात्मक बना हुआ है और वे व्यापक निवेश के बजाय चयनात्मक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। उनके पसंदीदा शेयरों में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील (जेएसटीएल) शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा कि 200 दिनों के लिए 12 फीसदी स्टील सुरक्षा शुल्क भारतीय स्टील के लिए सकारात्मक है। घरेलू एचआरसी की कीमतें 2,000 रुपये प्रति टन तक बढ़ सकती हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल के शेयरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।
इस बीच, सीएलएसए ने कथित तौर पर चीन के प्रोत्साहन और यूरोप की वृद्धि के साथ धातुओं की मांग के लिए बेहतर दृष्टिकोण का अनुमान जताया है। साथ ही उसने घरेलू स्टील मिलों के लिए सुरक्षा शुल्क के लाभ का भी उल्लेख किया। इसलिए सीएलएसए के विश्लेषकों ने अलौह धातुओं को प्राथमिकता दी है जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के लिए लक्षित कीमतों में इजाफा किया है।
