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Bharat Highways InvIT IPO Listing: 2500 करोड़ के आईपीओ से मिली हताशा, सुस्त लिस्टिंग से मिला सिर्फ 1 फीसदी का लिस्टिंग गेन

Bharat Highways InvIT IPO Listing: कंपनी के पोर्टफोलियो में उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में सात राजमार्ग शामिल हैं जो HAM आधार पर चलते हैं।

Last Updated- March 12, 2024 | 10:38 AM IST
Highway

Bharat Highways InvIT IPO Listing: इंफ्रा एसेट मैनेज करने वाली कंपनी भारत हाईवेज इन्फ्रा इनवेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयरों की लिस्टिंग ने आज निवेशकों को निराश किया है। आज घरेलू मार्केट में इसकी सुस्त एंट्री हुई।

हालांकि आईपीओ में निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई थी, यही कारण था कि ओवरऑल यह आईपीओ करीब 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन आज इसकी लिस्टिंग से निवेशक हताश हैं। आईपीओ के तहत 100 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। आज NSE पर इसकी 101.10 रुपये पर एंट्री हुई है यानी कि आईपीओ निवेशकों को महज 1.10 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला है।

लिस्टिंग के बाद चढ़ें शेयर

हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर में बढ़त तो देखी गई लेकिन ये काफी मामूली बढ़त रही। बढ़कर कंपनी की शेयर 102.06 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि इससे निवेशकों को सिर्फ 1 फीसदी और ही फायदा मिला, मतलब कि इस आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशक अब 1 की जगह 2.06 फीसदी मुनाफे में हैं।

आईपीओ को कैसा मिला था रिस्पॉन्स

भारत हाईवेज 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के प्लान से ये आईपीओ लाई थी। बोली लगाने के लिए ये 28 फरवरी से 1 मार्च तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था।
इस इश्यू साइज का लगभग 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए और 25% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व किया गया है। ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक और IIFL सिक्योरिटीज इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

कंपनी के बारे में
भारत हाईवेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसका काम विभिन्न भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों की खरीद, पर्यवेक्षण और निवेश करना है। सेबी इनविट विनियमों के अनुसार, ट्रस्ट को बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट संचालन संचालित करने की अनुमति है।

कंपनी के पोर्टफोलियो में उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में सात राजमार्ग शामिल हैं जो HAM आधार पर चलते हैं। इन सड़कों का स्वामित्व और प्रबंधन प्रोजेक्ट एसपीवी द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में पूरी तरह से जीआरआईएल के स्वामित्व में हैं, और एनएचएआई द्वारा दिए गए रियायती अधिकारों के अनुसार संचालित और रखरखाव किए जाते हैं।

First Published - March 12, 2024 | 10:38 AM IST

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