Afcons Infrastructure listing today: शापूरजी पलोनजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को घरेलू बाजार में सुस्त शुरुआत की। BSE पर, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 430.5 रुपये पर लिस्ट हुए, जो आईपीओ इश्यू प्राइस 463 रुपये के मुकाबले 7.01 प्रतिशत की छूट को दर्शाता है।
इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 426 रुपये पर लिस्ट हुए, जो इश्यू प्राइस से 7.99 प्रतिशत की छूट पर है।
लिस्टिंग से पहले, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 15 रुपये, या लगभग 3.42 प्रतिशत पर था, जो इस कंपनी के शेयरों के लिए सामान्य शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा था।
स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट में वेल्थ प्रमुख शिवानी न्याति ने कहा, “शापूरजी पलोनजी ग्रुप के हिस्से के रूप में कंपनी की मजबूत साख और भविष्य के विकास का समर्थन करने वाली इसकी ठोस ऑर्डर बुक के बावजूद, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की सुस्त लिस्टिंग बाजार के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।”
छूट वाली लिस्टिंग से अल्पकालिक निवेशकों को निराशा हो सकती है, लेकिन न्याती मानती हैं कि आईपीओ का उचित मूल्य निर्धारण और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिर वित्तीय स्थिति और परियोजना पाइपलाइन इसे दीर्घकालिक रूप में एक अच्छा निवेश विकल्प बनाते हैं।
उन्होंने कहा, “दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाले निवेशक अपने शेयरों को होल्ड करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की मजबूत बुनियादी स्थिति के कारण बाजार में स्थिरता आने पर धीरे-धीरे इसके शेयरों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।”
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एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का यह इश्यू 2,69,97,840 नए शेयरों और 9,02,80,778 शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) का संयोजन था, जो मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हुआ, जिसमें निवेशकों की अच्छी भागीदारी देखी गई। आईपीओ का प्राइस बैंड 440-463 रुपये और एक लॉट साइज 32 शेयर का था।
NSE के आंकड़ों के अनुसार, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ में 8,66,19,950 शेयरों के मुकाबले 22,78,22,496 शेयरों की बोलियां मिलीं, जिससे यह 2.63 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। इसमें मुख्य भूमिका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) की रही, जिनका सब्सक्रिप्शन 3.79 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) का 5.05 गुना, और खुदरा निवेशकों का 0.94 गुना था। शेयरों का आवंटन को बुधवार, 30 अक्टूबर 2024 को फाइनल किया गया था।
