सोमवार को संसद में सांसद सुधीर गुप्ता और सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने के सवाल पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने चौकाने वाला खुलासा किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में 21 ऐसे संस्थान है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में डाला है। इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे देशभर में चल रहे 21 फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जागरूकता फैलाने और छात्रों को संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रति आगाह करने के मकसद से इनकी सूची सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित-प्रसारित करें।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मजूमदार ने कहा कि मैं संसद सदस्यों से, जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, अपने सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची को प्रचारित करने की अपील करता हूं। इस तरह के प्रयासों से छात्रों को इस तरह के फर्जी दावों का शिकार होने से रोका जा सकेगा। फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity पर उपलब्ध है। वर्तमान में, 21 संस्थान इस सूची में शामिल हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों का विषय है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करें और खुद को “विश्वविद्यालय” के रूप में गलत तरीके से पेश करके, डिग्री प्रदान करके और अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग करके छात्रों को धोखा देने और ठगने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है। राज्यों को ही कार्रवाई करनी होगी। अगर हम सीधी कार्रवाई करेंगे तो संघवाद पर सवाल उठेंगे। केंद्रीय मंत्री ने संसद में जानकारी दी कि 2014 से 2024 के बीच 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद किए गए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया कि यदि उनके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जो फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में शामिल नहीं हैं, तो केंद्र सरकार/यूजीसी को सूचित करें।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को सावधान करने के लिए सोशल मीडिया और यूजीसी वेबसाइट के माध्यम से सामान्य जागरूकता के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा, यूजीसी/सरकार द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कई कदम भी उठाए हैं। ऐसे कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। अवैध डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।
