देश भर में उपभोक्ता मंचों में रिक्तियों और बुनियादी ढांचे की स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को रिक्त पद भरने के लिए 2 माह का वक्त दिया है।
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने हर राज्य में मौजूदा रिक्तियों के बारे में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश के पीठ को जानकारी दी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि कई राज्यों को न्यायिक पदों को भरना मुश्किल हो रहा है क्योंकि योग्य उम्मीदवारों की कमी है।
उन्होंने कहा कि राज्यों के स्तर पर यह नियम है कि राज्य मंच का नेतृत्व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, ऐसे में छोटे राज्यों के लिए पदों को भरना मुश्किल हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि बड़ी संख्या में पद हैं, जबकि सिर्फ 4 मामले लंबित हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि अरुणाचल प्रदेश इस नियम का अपवाद है।
शंकरनारायण ने कहा, ‘बिहार एक मसला दिख रहा है. तमाम राज्यों में अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होना अवरोध है।